बिहार खेल प्राधिकरण का रास्ता साफ, बायलॉज के प्रारूप एवं प्रस्ताव को मिली कैबिनेट की मंजूरी

राज्य मंत्रिपरिषद की आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें बिहार में खेल के विकास को लेकर सरकार ने बड़ा नीतिगत फैसला किया है. बिहार खेल प्राधिकरण पटना के सुगम संचालन के लिए बायलॉज के प्रारूप एवं प्रस्ताव पर आज कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है.

पटना. राज्य मंत्रिपरिषद की आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई. इस बैठक में कुल 12 एजेंडों को मंजूरी दी गयी है. बिहार में खेल के विकास को लेकर सरकार ने बड़ा नीतिगत फैसला किया है. बिहार खेल प्राधिकरण पटना के सुगम संचालन के लिए बायलॉज के प्रारूप एवं प्रस्ताव पर आज कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है. सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य में खेल की गतिविधियां बढ़ेंगी. इसके अलावा 11 और फैसलों पर मुहर लगायी गयी है. कैबिनेट ने बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दे दी है.

दरभंगा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में कई पदों को मंजूरी 

इसके अलावा भागलपुर स्थिति इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पांच अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही गया और दरभंगा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दो-दो पदों के सृजन को स्वीकृति दी गयी है. दरभंगा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में फायर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पाठ्यक्रम के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों एवं बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इसी पाठ्यक्रम के लिए 6 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों यानी कुल 18 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति भी सरकार ने दी है.

तीन बार की जगह BPSC में अब 5 बार शामिल हो सकेंगे

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में एक बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में स्वीकृति शामिल है. अब सरकारी सेवक BPSC में तीन बार की जगह 5 बार शामिल हो सकेंगे. इस प्रस्ताव को भी आज मंजूरी दे दी गई है. पटना हाईकोर्ट की स्थापना में सचिव के 64 स्वीकृत पदों में से 10 पदों को उत्क्रमित करते हीए बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के पुनर्गठन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है.

विकास प्रबंधन संस्थान के लिए राशि आवंटित

गोपालगंज में पुलिस केंद्र के प्रस्तावित भवन निर्माण एंव आधारभूत संरचना के लिए 54 करोड़ 97 लाख 56 हजार रुपए की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. विकास प्रबंधन संस्थान पर कुल संभावित अनुदान 98 करोड़ 45 लाख रुपए की नीतीश कैबिनेट से स्वीकृति दी गई है. पीएमसीएच परिसर में ग्रिड उपकेंद्र के लिए सरकार ने 2 अरब 55 करोड़ 89 लाख 71 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.