मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि चीनी मिलों को चालू करने की प्रक्रिया सहित गन्ना किसानों के अविलंब भुगतान के संबंध में नियम भी बनाया जायेगा. सासामोसा चीनी मिल प्रबंधन यदि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने की दिशा में कदम नहीं उठायेगा तो उसे सीज कर सरकार किसानों के बकाये का भुगतान करने की दिशा में निर्णय लेगी. बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खड़ा करना है.
समाधान यात्रा के दौरान बुधवार को गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में रहे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर घर नल का जल मेंटेन रखने का निर्देश दिया. इसमें गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर तत्काल ठीक कराने को कहा. साथ ही पंचायत और निकाय के लिए इस बार चुनाव में हारे हुये पुराने जन प्रतिनिधियों से हर घर नल-जल योजना के काम को नये चुने हुए प्रतिनिधि के पास ट्रांसफर करने का काम जल्द से जल्द कराने के भी निर्देश दिये. समाधान यात्रा का समापन 16 फरवरी को बेगूसराय और पटना जिले में भ्रमण के साथ ही हो जायेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोपालगंज जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है, हम यहां आकर कई बार स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं और इस इलाके में बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का एरियल सर्वे भी कर चुके हैं. अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ निरोधी कार्य से संबंधित विभाग के अधिकारी और जिलाधिकारी जन प्रतिनिधियों के साथ जाकर बांध की स्थिति का जायजा लें. हर जरूरी काम बरसात से पहले पूर्ण करायें ताकि बाढ़ की स्थिति में भी लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो. उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा विपक्षी एकता की कवायद शुरू करने के पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब अलग चीज है. इसके बारे में बाद में पूछिएगा. अभी हम लोग विकास के काम में लगे हुए हैं.
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लोगों को समय पर उपलब्ध करायें. बच्चियों का आधार पंजीकरण सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दें. बच्चियों के दो वर्ष पूरे होने पर संपूर्ण टीकाकरण कराइये, यह काफी आवश्यक है, इसमें विलंब नहीं होना चाहिये. उन्होंने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम को और अधिक प्रचारित कराने का निर्देश दिया. साथ ही पढ़ाई छोड़ चुके बेरोजगार युवाओं को कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित करने सहित नौकरी की तैयारी में लगे युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता का लाभ देने और उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान में विलंब नहीं करने का निर्देश दिया.
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