पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को विधि-व्यवस्था और शराबबंदी कानून को लेकर राज्य से जिला स्तर तक के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विधि-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराध नियंत्रण में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. अपराध के अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे हर हाल में समय पर पूरी करें, ताकि दोषियों को जल्द सजा दिलायी जा सके.
उन्होंने कहा कि रात्रि गश्ती, पैदल गश्ती में किसी तरह की लापरवाही नहीं हो. साथ ही वरीय अधिकारी भी इसकी मॉनीटरिंग अपने स्तर पर करें. वरीय अधिकारी रात्रि गश्ती समेत विधि-व्यवस्था से जुड़े कार्यों का रात में औचक निरीक्षण करें. मुख्यमंत्री एक अणे मार्ग स्थित लोक संवाद कक्ष में यह बैठक कर रहे थे. जिला स्तरीय सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इससे जुड़े थे. इससे पहले मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर, 2021 को शराबबंदी व कानून-व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की थी.
मुख्यमंत्री ने जब्त शराब को नष्ट करने के लिए तेजी से काम करने को कहा. विशेष लोक अभियोजकों (स्पेशल पीपी) के कार्यों की समीक्षा करने और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने को कहा. उन्होंने पटना में शराबबंदी के क्रियान्वयन पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया. कहा-गड़बड़ी करने वालों को चिह्नित कर उन पर कार्रवाई करें. जहरीली शराब की रोकथाम के लिए डीएम भी विशेष चौकसी बरतें. इसमें शामिल लोगों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि ड्रोन, मोटर बोट, श्वान दस्ता और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर सघन छापेमारी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देते रहें, ताकि कोई भी धंधेबाज बच नहीं पाये.
बैठक के दौरान मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने प्रस्तुतीकरण दिया. बताया कि राज्य में प्रतिदिन औसतन 1800 छापेमारी, 350 गिरफ्तारियां, 50 वाहनों की जब्ती और 13 हजार लीटर शराब पकड़ी जा रही है. अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में ड्रोन, मोटर बोट, स्वान दस्ता समेत अन्य माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है. कॉल सेंटर में आने वाली कॉल पर भी कार्रवाई हो रही है.
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एडीजी (मुख्यालय) जितेंद्र सिंह गंगवार ने गश्ती वाहन, पैदल गश्ती, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण, स्पीडी ट्रायल में तेजी, भूमि विवाद का निबटारा, कब्रिस्तान घेराबंदी समेत अन्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी. एडीजी (विशेष शाखा) सुनील कुमार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी या पोस्ट पर कार्रवाई, सांप्रदायिक घटनाओं पर नियंत्रण, साइबर क्राइम समेत अन्य पर की गयी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी.
एडीजी (विधि-व्यवस्था) संजय कुमार सिंह ने भूमि विवाद का निबटारा, अनुसंधान कार्य, पिछली आपराधिक घटनाओं के जांच की रिपोर्ट समेत अन्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी. इस बैठक में सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी एसके सिंघल, गृह के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव, सीएम के सचिव अनुपम कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
