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बिहार: सर, नहीं बन रहा जाति प्रमाण पत्र…जनता दरबार में शिकायत सुन सीएम हैरान, कार्रवाई के दिये निर्देश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राज्य के विभिन्न जिलों से जनता दरबार में पहुंचे 51 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जनता के दरबार में कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित निदान किया. महीने का प्रथम सोमवार होने के कारण इस कार्यक्रम के दौरान सामान्य प्रशासन, गृह, राजस्व एवं भूमि सुधार, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व सहित अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें सुनी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 51 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए.

फॉर्म भरने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा

जनता दरबार में अरवल जिले से आये एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि अरवल जिले से आये एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि हम धानुक जाति से हैं. वर्ष 2019 से धानुक जाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है, जिससे कोई भी फॉर्म भरने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. शिकायत सुनकर मुख्यमंत्री भौंचक रह गए. कहा कि धानुक जाति का जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहा. इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगाया और कहा कि जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहा. तुरंत देखिए. इसके बाद नीतीश कुमार ने अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार को बुलाया और कहा कि क्या हो रहा है. धानुक जाति का प्रमाण पत्र बनाने में क्या दिक्कत है. हम तो आपको सब देखने के लिए कहे ही हुए हैं.

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को सीएम ने किया तलब

सहरसा से आई एक महिला फरियादी की शिकायत सुनकर सीएम नीतीश ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को तलब किया. डॉ. एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री के पास पहुंचे. मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए इस बच्ची के पति ने इसको घर से निकाल दिया है. इसको एक बच्ची भी है. कितनी कम उम्र है इसकी. दिखवाइए इस मामले को मदद करवाइए. मुख्यमंत्री के आदेश पर गृह विभाग के एसीएस ने कहा कि इस मामले को तुरंत दिखवाते हैं.

जनता दरबार में रॉन्ग नंबर का चक्कर

किशनगंज से आये एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से 2021 में दर्ज केस में कोई कार्रवाई नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई. यह शिकायत सुनकर मुख्यमंत्री ने फोन लगाने को कहा. इस पर फोन लगाने वाला कर्मी परेशान हो गया, आखिर किसे लगाएं फोन. तब सीएम नीतीश ने कहा कि माननीय मंत्री को लगाओ. इसके बाद मंत्री विजय चौधरी को फोन लगाया गया. मुख्यमंत्री ने पूछा कि किसे फोन लगाये तो इस पर जवाब मिला. माननीय मंत्री विजय चौधरी जी को. इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उनको लगा दिए, इस विभाग के यही मंत्री हैं ? उधर मंत्री विजय चौधरी भी हंसने लगे. इसके बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगाया गया.

सीएम ने इन लोगों की भी सुनी फ़रियाद

  • जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सुपौल जिले से आयी एक महिला फरियादी ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि उनके शिक्षक पति द्वारा पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया गया है, जिससे मैं दर-दर की ठोकर खा रही हूं.

  • वहीं सुपौल जिले से ही आये एक बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है, इसको मुक्त कराया जाए. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

  • गोपालगंज जिले से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मेरे निजी मकान में रह रहे किराएदार द्वारा अनुचित हक जताया गया है, इसके लिए थाने में मामला दर्ज कराए जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

  • भागलपुर जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुये कहा कि दबंगों द्वारा मेरी निजी जमीन को जबरन उनके नाम रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाया जा रहा है और नहीं करने पर धमका रहे हैं. भागलपुर जिले से ही आये एक अन्य बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मेरी निजी जमीन पर पड़ोसियों द्वारा जबरन मकान बनाया गया है. इसकी शिकायत करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

  • भोजपुर जिले से आये एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मेरी रैयती जमीन जो कि मेरे पिताजी के नाम से थी जिसका विभाग द्वारा दूसरे व्यक्ति के नाम से म्यूटेशन कर दिया गया है. इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुयी है. मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

  • सहरसा जिले से आयी एक बुजुर्ग महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मैं बूढ़ी हूं मेरे पति विकलांग हैं, मेरे ससुर की हत्या कर दी गई और दबंगों द्वारा मेरी जमीन को हड़पने को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है. मामले की शिकायत किए जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

  • समस्तीपुर जिले से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मेरे पति की हत्या कर दी गई. मामले में आरोपी के गिरफ्तारी के लिए लगातार गुहार लगाकर थक गया हूं लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. समस्तीपुर जिले से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मैं जेपी आंदोलन में जेल जा चुका हूं लेकिन अब तक मुझे जेपी सम्मान पेंशन नहीं मिल रहा है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

  • जहानाबाद जिले से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि सास-ससुर द्वारा उसे घर से निकाल दिया गया है. मैं अपने दो बच्चों को लेकर दर-दर की ठोकर खा रही हूं. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग से जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. अरवल जिले से आयी एक महिला ने आग्रह करते हुए कहा कि मेरी निजी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

  • मधेपुरा जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी मां के नाम से डेढ़ कट्ठा जमीन है जब मैं अपने जमीन पर निर्माण कार्य कराने गया तो कुछ असमाजिक लोगों ने रोक लगा दिया. विभाग के द्वारा सारे कागजातों को सही पाए जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

  • बक्सर जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरा अपहरण कर मेरी जमीन की रजिस्ट्री जबरन करा ली गयी, जिसकी शिकायत करने पर किसी प्रकार की अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुयी है. वहीं बक्सर जिले से ही आए रिटायर्ड रेलवे अधिकारी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि असमाजिक तत्वों द्वारा मेरे मकान को तोड़कर कब्जा कर लिया गया है और लाखों की संपत्ति लूट ली गई है. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

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