पटना. रोजगार को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा एलान किया है. बिहार के सभी माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में एक एक कंप्यूटर की नियुक्ति होगी. बिहार सचिवालय में हुई नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है. नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है.
इन एजेंडों में शिक्षक नियुक्ति समेत कई प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. कैबिनेट से पास प्रस्तावों के अनुसार बिहार के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर टीचर नियुक्त होंगे, इसके लिए राज्य सरकार ने 7360 पदों का सृजन किया है. सभी माध्यमिक ओर उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक – एक कंप्यूटर टीचर का पद सृजन किया गया है.
कैबिनेट से पास अन्य प्रस्तावों में खगड़िया में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जमीन देने का प्रस्ताव भी शामिल है. कैबिनेट ने खगड़िया के चौथम अंचल के बोरने में 7.115 एकड़ क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके लिए पथ निर्माण विभाग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को फ्री में जमीन देगा.
सासाराम के डेहरी ऑन सोन में अनमुंडलीय व्यवहार न्यायालय के 10 कोर्ट भवन बनाने के लिए 33.81 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष के सह-प्राध्यापक और प्राध्यापकों को संविदा के आधार पर नियोजित किया जाएगा, इसी तरह नियमित नियुक्ति या प्रोन्नति में जो भी पहले हो- किया जाएगा, ताकि राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक महाविद्यालयों की मान्यता पर छाया संकट हटे.
2024 के लोकसभा के मोड में आ चुकी सियासत का असर अब कैबिनेट के फैसलों पर दिखने लगा है. सरकार लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र फोकस बना रखी है. युवाओं को जोड़ने के लिए पद सृजन और पढ़ाई पर फोकस कर रही है. स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने को लेकर अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं. आज भी कैबिनेट से पास हुए एजेंडों में शिक्षा और युवा पर ही फोकस दिख रहा है.
