भारतमाला परियोजना के तहत करीब 198.4 किमी लंबाई में राज्य के सात जिलों से होकर गुजरने वाली आमस-दरभंगा एनएच-119डी फोरलेन के निर्माण में अब भी तीन जिलों में जमीन अधिग्रहण की समस्या है. इनमें पटना, जहानाबाद और दरभंगा जिले शामिल हैं. वहीं, चार जिलों में जमीन की समस्या का लगभग समाधान हो चुका है. इनमें गया, वैशाली, समस्तीपुर और नालंदा जिले शामिल हैं.
सूत्रों के अनुसार पटना जिले के कुछ अंचल में जमीन अधिग्रहण का सीमांकन हो गया है. करीब 10.7 किमी लंबाई में सड़क बनाने के लिए एनएचएआइ और संबंधित निर्माण एजेंसी को भौतिक दखल-कब्जा उपलब्ध करवाया गया है. साथ ही करीब 2.5 किमी लंबाई में सड़क बनाने के लिए भौतिक दखल-कब्जा देने की प्रक्रिया चल रही है. 221.62 एकड़ भूमि का दखल-कब्जा दिलाने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही सड़क का निर्माण शुरू हो चुका है.
जहानाबाद जिला में करीब 54 किमी लंबाई में भू-अर्जन होना है. इसमें से करीब 70 फीसदी जमीन का दखल कब्जा एनएचएआइ को सौंप दिया गया है. वहां भी सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. दरभंगा जिला में इस परियोजना के लिए 22 किमी लंबाई में सड़क बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण होना है. वहां करीब 14 किमी लंबाई में सड़क बनाने की जमीन का दखल कब्जा एनएचएआइ को सौंप दिया गया है. भू-अर्जन से संबंधित मुआवजा वितरण की कार्रवाई अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है.
गया जिले में इस परियोजना के लिए करीब 55 किमी लंबाई में सड़क बनाने के लिए भू-अर्जन होना है. इसमें से करीब 44 किमी भूमि का दखल कब्जा सौंप दिया गया है. अन्य की कार्रवाई जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है. वैशाली जिला में इस परियोजना के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई में कोई विवाद नहीं है. सभी मौजों का दखल कब्जा एनएचएआइ को सौंप दिया गया है. समस्तीपुर और नालंदा जिला में इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का विशेष मामला लंबित नहीं है. वहां सड़क निर्माण की प्रक्रिया चल रही है.
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आमस-दरभंगा फोरलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण चार खंड में हो रहा है. इसकी अनुमानित लागत करीब 6927 करोड़ रुपये है. इसमें से आमस-शिवरामपुर करीब 55 किमी और शिवरामपुर-रामनगर करीब 54.30 किमी सड़क बनाने के लिए नौ मई, 2022 को एग्रीमेंट हुआ था. साथ ही समस्तीपुर के कल्याणपुर से दरभंगा के बलभद्रपुर तक करीब 45 किमी लंबाई और 20 मई, 2022 और बलभद्रपुर से बेला नवादा तक करीब 42.1 किमी लंबाई में सड़क बनाने के लिए आठ अगस्त 2022 को एग्रीमेंट हुआ था.