पटना. डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने पटना मेट्रो, भारतमाला परियोजना व दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में जमीन अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने शिविर लगा कर रैयतों को मुआवजा भुगतान करने के साथ परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया. संबंधित एसडीओ व एसडीपीओ को इसकी मॉनीटरिंग करने को कहा गया. डीएम ने दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड में 9.18 एकड़ बकाश्त भूमि के रैयतीकरण के मामले में नौ माह में भी कोई सार्थक कार्रवाई नहीं किये जाने पर दानापुर के डीसीएलआर व सीओ, बिहटा के सीओ को 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही उन्होंने अपर समाहर्ता, पटना को तीनों अधिकारियों के विरुद्ध दो दिन के अंदर प्रपत्र ”क” गठित कर विभाग को भेजने को कहा है. डीएम ने कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता स्वीकार्य नहीं है. समीक्षा के दौरान भारतमाला प्रोजेक्ट में आमस-रामनगर खंड में बननेवाली फोरलेन सड़क की निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि ने कहा कि 15 अक्तूबर से काम शुरू होगा.
मेट्रो प्रोजेक्ट में रानीपुर व पहाड़ी मौजा में 130 करोड़ मुआवजा वितरण
डीएम ने कहा कि पटना मेट्रो रेल डिपो निर्माण के लिए रानीपुर तथा पहाड़ी मौजा में कुल 82 खेसरा में अर्जित रकवा 75.945 एकड़ है. कुल 110 रैयतों के बीच 130.03 करोड़ राशि का भुगतान किया गया है.मौजा पहाड़ी तथा मौजा रानीपुर में लगभग 352 आवेदनों की जांच के लिए पटना सदर सीओ को भेजा गया है. इसमें 82 आवेदनों की जांच रिपोर्ट मिली है. उन्होंने पटना सदर के डीसीएलआर व सीओ को गुरुवार से प्रतिदिन मौजावार शिविर लगाते हुए 15 दिन के अंदर लंबित आवेदनों की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. अपर समाहर्ता को इसका नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया. न्यू आइएसबीटी मेट्रो स्टेशन के लिए पहाड़ी मौजा में कुल 35.08 करोड़ में से रैयतों को 32.62 करोड़ का भुगतान हुआ है. डीएम ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी उपलब्धि है.
आमस-रामनगर खंड में 15 अक्तूबर से होगा काम
भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एनएच-119डी आमस-रामनगर खंड में फोर लेन निर्माण का काम 15 अक्तूबर से शुरू होगा. फतुहा एवं धनरुआ अंचल के 12 मौजा में सरकारी भूमि सहित दखल-कब्जा का रकवा 221.6268 एकड़ है. 373 रैयतों के बीच 52.677 करोड़ मुआवजा का भुगतान किया गया है. प्रावधानों के अनुसार 25.3424 करोड़ राशि विशेष भू-अर्जन न्यायाधीश, पटना के न्यायालय में जमा की गयी है. स्थानीय प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर सीमांकन सहित हर तरह का कार्य पूर्ण कर लिया गया है.
दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड में अधिकारियों पर कार्रवाई
दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड निर्माण में 178 रैयतों के बीच 33.42 करोड़ भुगतान हुआ है. समीक्षा में डीएम ने पाया कि 9.18 एकड़ बकास्त भूमि के रैयतीकरण के लिए दानापुर के डीसीएलआर व सीओ के अलावा बिहटा के सीओ द्वारा कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गयी. डीएम ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को दूसरा नोटिस निकालने तथा एक सप्ताह का शिविर लगा कर इस परियोजना में मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया.बैठक में डीडीसी, अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, एसडीओ, सीओ व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
रेलवे से एनओसी नहीं मिलने से रुका जमीन का अधिग्रहण
इधर, दानापुर से बिहटा के बीच एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए रेलवे की ओर से एनओसी नहीं मिलने से बाधा आ रही है. दानापुर रेलवे स्टेशन के समीप जमीन अधिग्रहण कर एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है. आधिकारिक सूत्र ने बताया कि रेलवे से जमीन हस्तांतरित करने के लिए रेलवे व पथ निर्माण विभाग के बीच वार्ता हो रही है. अभी मामला पूरा नहीं हो पाया है. मालूम हो कि दानापुर से बिहटा के बीच लगभग 21 किमी एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है. इसके निर्माण से बिहटा जाने में 20 से 25 मिनट समय लगेगा. पटना से बिहटा आने-जाने में भी सुविधा होगी. बिहटा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है. साथ ही एलिवेटेड रोड से आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद सहित अन्य जिलों के लाेगाें को भी लाभ मिलेगा.
अभी मात्र पांच एकड़ जमीन का अधिग्रहण
64 एकड़ में लगभग पांच एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है. जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया सुस्त होने की वजह से रैयतों के बीच लगभग 33 करोड़ मुआवजे का वितरण हुआ है. रैयतों से लगभग 45 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना है. रेलवे से एनओसी नहीं मिलने की वजह से भी जमीन अधिग्रहण में समस्या हो रही है. जिला प्रशासन की ओर से जमीन अधिग्रहण के एवज में नोटिस जारी होने पर भी रैयतों के आवेदन कम आ रहे हैं. आधिकारिक सूत्र ने बताया कि बाजितपुर व पतसा मौजा से आवेदन नहीं मिला है. दोनों मौजा में मुआवजा वितरण के लिए कन्हौली व बिहटा में शिविर लगाने के बाद भी लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. जमीन के रेट को लेकर आवेदन जमा नहीं हो रहा है. बाजितपुर में 0.95 एकड़ व पतसा में 0.67 एकड़ जमीन अधिग्रहण होना है. यहां रैयतों के बीच लगभग 11 करोड़ मुआवजा वितरण होना है.
195 करोड़ मुआवजे का होना है वितरण
रैयतों के बीच लगभग 195 करोड़ मुआवजा वितरण होना है. इसके अलावा 19 एकड़ सरकारी जमीन में लगभग 10 एकड़ रेलवे की व लगभग नौ एकड़ बकास्त भूमि है. बकास्त भूमि के रैयतीकरण के लिए दानापुर के डीसीएलआर व सीओ के अलावा बिहटा के सीओ जांच कर रहे हैं. जमीन अधिग्रहण में दानापुर अंचल के नौ मौजा व बिहटा अंचल के 12 मौजा हैं.
बदलपुरा व छोटी खगौल में सरकारी जमीन अधिक
मौजा बदलपुरा व छोटी खगौल में सरकारी जमीन अधिक है. दानापुर स्टेशन के समीप रेलवे की लगभग 10 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है. जिला प्रशासन की ओर से रेलवे को जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में एनओसी देने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही 300 से अधिक स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण है. जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई जारी है. इसके बावजूद जमीन पूरी तरह से खाली नहीं हुई है.
