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डीएमसीएच में हटाया गया अतिक्रमण

दरभंगा : हाइकोर्ट के न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन की ओर से नाका छह से गायनी विभाग की ओर जाने वाली मुख्य सड़क में सोमवार को दूसरे दिन अतिक्रमणमुक्ति अभियान चलाया गया. किसी भी स्थिति से निबटने के लिये मौके पर सदर एसडीओ डॉ गजेंद्र प्रसाद सिंह, एएसपी दिलनवाज अहमद, सीओ राकेश […]

दरभंगा : हाइकोर्ट के न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन की ओर से नाका छह से गायनी विभाग की ओर जाने वाली मुख्य सड़क में सोमवार को दूसरे दिन अतिक्रमणमुक्ति अभियान चलाया गया. किसी भी स्थिति से निबटने के लिये मौके पर सदर एसडीओ डॉ गजेंद्र प्रसाद सिंह, एएसपी दिलनवाज अहमद, सीओ राकेश कुमार के मौजूद थे. वहीं लहेरियासराय थाना, बेता ओपी, बेनीपुर एवं सदर पुलिस के साथ ही दंगा निरोधक दस्ता तैनात था.

इसमें महिला पुलिस भी मुस्तैद थी. आसपास के इलाके में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल मौजूद थी. बता दें कि सरकारी अस्पताल की जमीन को अतिक्रमणमुक्त करने के लिये गुड्डु बाबा ने उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूसी में याचिका 6684/10 दायर किया था. इसी आलोक में प्रशासन ने यह कार्रवाई की है.

सोमवार को प्रशासन ने मुन्ना सिंह के मकान से आगे दुकानों को हटाने के लिए जेसीबी लगायी. वहां सबसे बड़ी समस्या मुन्ना सिंह के चार मंजिला मकान में सरकारी हथियार की दुकान है. प्रशासन ने पूरे मकान को खाली कर लिया है. आर्म्स की दुकान के सत्यापन के लिये आर्म्स मजिस्ट्रेट भी पहुंचे थे. डीएम की पहल पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है. अतिक्रमणमुक्ति के दौरान पुलिस को स्थानीय दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा. सूचना पाकर एएसपी दिलनवाज अहमद ने पहुंचकर स्थिति को संभाला. दुकानदार पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई कर कुछ लोगों को मदद करने का आरोप लगा रहे थे. उनका कहना था कि दवाब के कारण प्रशासन विवादास्पद मकान को नहीं तोड़ रही है.
कई दुकानें टूटीं
प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराते हुये दवा की दुकान, चश्मे की दुकान, जांच घर, कपड़ा एवं अन्य दुकान को तोड़कर इलाके को खाली कराया. यह अभियान सुबह 11.30 बजे से साढ़े पांच बजे तक चला. इसके पूर्व शनिवार को गायनी विभाग से मोड़ से आगे मुन्ना सिंह के मकान तक सड़क के किनारे बने दुकानों को तोड़ा गया था. सोमवार को इसकी उपरी मंजिल को तोड़ने के लिये मजदूर को लगा दिया गया है. मकान की चहारदीवारी को भी तोड़ दिया गया.
जानकारी के अनुसार, विवादित जमीन पर जिन लोगों ने निर्माण कराया है, उन लोगों को पूर्व में ही प्रशासन की ओर से तीन बार नोटिस दिया गया था. नोटिस के बाद भी जमीन खाली नहीं करने के बाद प्रशासन ने अभियान चलाया है. प्रशासन के अनुसार यह अभियान आगे भी चलाई जाएगी.

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