डोर स्टेप डिलिवरी के संवेदक का अनुबंध रद्द, नये की तलाश

बेनीपुर : एसएफसी गोदाम के डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदक औरंगजेब हयात को सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करना मंगा पड़ गया. अनुमंडल कार्यालय के अनुसार सरकारी खाद्यान्न कालाबाजारी के आरोप में संवेदक का अनुबंध रद्द कर दिया गया है. इस कारण सोमवार को भी एसएफसी गोदाम का ताला नहीं खुला. विदित हो कि विगत 15 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 21, 2019 2:45 AM

बेनीपुर : एसएफसी गोदाम के डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदक औरंगजेब हयात को सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करना मंगा पड़ गया. अनुमंडल कार्यालय के अनुसार सरकारी खाद्यान्न कालाबाजारी के आरोप में संवेदक का अनुबंध रद्द कर दिया गया है. इस कारण सोमवार को भी एसएफसी गोदाम का ताला नहीं खुला.

विदित हो कि विगत 15 मई को बहेड़ा पुलिस ने प्रखंड के हरिपुर के मिथिलेश ठाकुर के घर से 19 क्विंटल चावल की हेराफेरी करते डिलीवरी के गाड़ी के चालक मो. निजाम, मकान मालिक रामप्रवेश ठाकुर एवं मिथिलेश ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामला ने जब तूल पकड़ा तो एजीएम अंशुमन राय ने जांच कर संवेदक के भी इसमें सहभागी होने की आशंका जताते हुए संवेदक पर भी एक मामला दर्ज करने का आवेदन थाना में दिया.

आवेदन दिये जाने की सूचना मिलते ही संवेदक गोदाम छोड़ फरार हो गए. यह अलग बात है कि थानाध्यक्ष ने आज तक उनके विरूद्ध एजीएम के आवेदन पर मामला दर्ज नहीं किया है. इस संबंध में एसडीपीओ उमेश्वर चौधरी ने कहा कि इस घटना से संबंधित एक मामला एक दिन पूर्व दर्ज हो चुका था. इसलिए दूसरा मामला दर्ज नहीं हुआ है, पर पूरे मामले में यह सामने आया कि इस गोरखधंधे में संवेदक की भी संलिप्तता है. इसलिए पूर्व के दर्ज मामले में ही उन्‍हे भी अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है.

इधर चार दिनों से उठाव बंद रहने से मई माह के खाद्यान्न से वंचित डीलरों की बेचैनी बढ़ गयी है. वंचित डीलरों को लग रहा है कि वर्तमान संवेदक का अनुबंध रद्द कर दिए जाने तथा नए को प्रभार देने में ही कई महीने न बीत जाए. इस की टोह में सोमवार को कई जन वितरण विक्रेता प्रखंड आपूर्ति कार्यालय के इर्द-गिर्द टोह लेते दिखे. इस संबंध में पूछने पर एसडीओ प्रदीप कुमार झा ने कहा कि वर्तमान संवेदक का अनुबंध कालाबाजारी के आरोप में रद्द कर दिया गया है. नए संवेदक को प्रभार देने की प्रक्रिया चल रही है. एक से दो दिनों में नए संवेदक बहाल कर दिए जाएंगे. अन्‍यथा आगामी 27 मई को डीएम के यहां जिला टास्क फोर्स की बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा.

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