राजकुमार रंजन, दरभंगा. वन नेशन-वन राशन कार्ड का ऐसे लोग भी लाभ उठा रहे हैं, जो इस योग्य नहीं हैं. जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ऐसे लाभुकों पर अंकुश लगाने के लिए तत्पर है. इ-केवाइसी के माध्यम से वास्तविक लाभुकों की पहचान करने का काम शुरू कर दिया गया है. अब राशन कार्ड पर अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों का आधार कार्ड व इ-केवाइसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इ-केवाइसी के लिए 15 जून तक की तिथि निर्धारित की गयी है. निर्धारित अवधि में इ-केवाइसी नहीं कराने वाले लाभुकों को फर्जी माना जायेगा. वर्तमान में जिला में आठ लाख 75 हजार 574 कार्डधारी हैं. इन कार्ड पर दर्ज 36 लाख 92 हजार 648 लोगों के नाम से अनाज का उठाव होता है. इसमें से नौ लाख 55 हजार 923 ने ही अभी तक पीडीएस दुकान पर जाकर पॉस मशीन के माध्यम से इ-केवाइसी कराया है, जो कुल लाभुकों का करीब 26 फीसद ही है. अभी भी 27 लाख 36 हजार 725 लाभुकों का केवाइसी नहीं हुआ है. आकड़ाें के अनुसार इसमें सबसे अधिक कार्डधारी पांच लाख 54 हजार 936 सदर अनुमंडल में हैं. इसके बाद बिरौल अनुमंडल में दो लाख 28 हजार 986 तथा बेनीपुर अनुमंडल में 91 हजार 652 राशन कार्डधारी हैं. विभागीय जानकारी के अनुसार लाभुक अपने निकटतम जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर आधार कार्ड के साथ पहुंच पॉस मशीन के माध्यम से नि:शुल्क इ-केवाइसी करा सकते हैं. लाभुकों के पास आधार कार्ड नहीं है या इसमें त्रुटि है तो यथाशीघ्र सुधार कराकर इ-केवाइसी करा लें. जिन लाभुकों द्वारा निर्धारित अवधि तक इ-केवाइसी नहीं कराया जायेगा, उनका नाम सूची से स्वतः विलोपित हो जायेगा. जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार राशन कार्ड पर अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों का सत्यापन कराना अनिवार्य है. सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया है. लाभुकों का सहयोग पीडीएस डीलर नहीं करेंगे तो लाभुक के नाम पर प्राप्त होनेवाले अनाज में स्वतः कटौती हो जायेगी. वास्तविक लाभुकों के अनुसार ही उन्हें डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराया जायेगा. डीएसओ राकेश रंजन ने बताया कि अभी तक 25.89 प्रतिशत लाभुकों ने ही इ-केवाइसी कराया है. इस अभियान में तेजी लाने के लिए सभी संबंधित एमओ व पीडीएस डीलर को प्रचार-प्रसार क्षेत्र में करने के लिए कहा गया है, ताकि कोई भी लाभुक इ-केवाइसी कराने से वंचित नहीं रह जायें.
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