चौपालों में देर शाम तक पंचायत आरक्षण की हो रही चर्चा

चौपालों में देर शाम तक पंचायत आरक्षण की हो रही चर्चा कौन-कौन से पद होंगे आरक्षित, हो रही चर्चा दरभंगा. विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गयी है. गांवों में चौपालें सजने लगी हैं. चर्चाओं का दौर घंटों जारी रहता है. मुद्दा कई तरह के हैं. मसलन पंचायतों में आरक्षण का आधार क्या होगा. कौन-कौन प्रत्याशी हो सकते हैं. वर्तमान पंचायत जनप्रतिनिधि की भूमिका कैसी रहेगी. इन बातों के साथ-साथ विधानसभा चुनाव में मिली जीत को महागंठबंधन के नेता पंचायत चुनाव में कैसे भुनाते हैं, इसकी भी चर्चा जोरों पर है. यह किसी एक पंचायत या गांव की बात नहीं है. अमूमन यह नजारा हर गांव और उसके चौक-चौराहों का है. हालांकि पंचायत आरक्षण का मामला सरकार के स्तर पर लटका है. अभी इसपर निर्णय आना बांकी है, बावजूद इसके आरक्षण के रोस्टर में बदलाव को मानकर संभावित प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं तो कई वर्तमान जनप्रतिनिधि भी अपनी दावेदारी के लिए ‘सटीक’ आदमी की तलाश में हैं. चौपालों में पंचायत के पदों के आरक्षण को लेकर घंटों बहस छिड़ी रहती है. मुखियाजी और जिला परिषद सदस्य के ईद-गिर्द लोग जमा होकर उनसे अपडेट जानकारी लेने की टोह में लगे रहते हैं. इस चौपाल में इनके विरोधी भी अपने-अपने दावेदारी को लेकर तरह-तरह के दावं-पेच खेलते रहते हैं. चौपालों में बुजुर्गों की संख्या कमतर होने और युवा वर्ग की अधिक भागीदारी को भांपकर कई पुराने दिग्गज अपनी दावेदारी को लेकर संशय में दिख रहे हैं. वहीं मुखियाजी ने तो आरक्षण में बदलाव के बाद होने वाले संभावित कोटि के प्रत्याशी की खोज भी कर ली है. इसको लेकर वे कई गांवों का भ्रमण भी करते रहते हैं. हालांकि बीते पर्वों में भी पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा गांव में पहुंचे परदेशियों से मिलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है. मालूम हो कि अप्रैल-मई 2016 में पंचायत चुनाव कराये जायेंगे. इसको लेकर वार्डवार बूथ लिस्ट बनाने का काम चल रहा है. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत होने वाले मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य समेत वार्ड सदस्य एवं पंच सदस्यों के लिए मतदान कराया जायेगा. मतदान को लेकर विभागीय कसरत भी तेज हो गयी है. जिला पंचायती राज अधिकारी स्तर पर बैठकों का आयोजन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं. मतपेटियों का भौतिक सत्यापन और रिपोर्ट मंगाने का सिलसिला जारी है. इधर पंचायतों के आरक्षण का मामला स्पष्ट नहीं होने से कई संभावित प्रत्याशियों की दौर जिला मुख्यालय तक रोजाना हो रही है. इस मुतल्लिक विभाग भी कुछ बताने से परहेज कर रहा है. बस, बात इतनी हो रही है कि जनसंख्या ही आरक्षण का आधार बनेगा. लेकिन जबतक विभागीय निर्देश नहीं प्राप्त होता तबतक कुछ भी बता पाना असंभव है.