Darbhanga News: मंगलवार की रात 10 बजे तक खुला रहा जिला भूमि निबंधन कार्यालय

Darbhanga News:जिला अवर निबंधन पदाधिकारी (डीएसआर) स्वीटी सुमन के अनुसार 19 भूमि दस्तावेज का निबंधन शेष है. शेष निबंधन कार्य लगभग 7.30 बजे रात तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है.

By Prabhat Khabar News Desk | October 16, 2024 11:00 PM

Darbhanga News: दरभंगा. अन्य दिनों की तुलना में बुधवार को भूमि दस्तावेज निबंधन परिसर में लोगों की कम भीड़ रही. आज 96 भूमि दस्तावेज निबंधन होना है. खबर लिखे जाने (संध्या 6.00 बजे) तक 74 भूमि दस्तावेज निबंधन से विभाग को 27 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका था. जिला अवर निबंधन पदाधिकारी (डीएसआर) स्वीटी सुमन के अनुसार 19 भूमि दस्तावेज का निबंधन शेष है. शेष निबंधन कार्य लगभग 7.30 बजे रात तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है. मंगलवार 15 अक्तूबर को 180 भूमि दस्तावेज निबंधन हुआ था. इससे सरकार को 96 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. रात 10 बजे तक कार्यालय में काम होता रहा. बिना जमाबंदी नंबर वाली जमीनों की खरीद बिक्री को लेकर कल कार्यालय परिसर में अफरातफरी का माहौल रहा.

न्यायालय में अगली सुनवाई 21 को

जमीन की खरीद बिक्री जमाबंदी नंबर के आधार पर होगी अथवा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई अब 21 अक्तूबर निर्धारित है. इसकी पुष्टि दस्तावेज नवीश संघ के जिला सचिव राजू झा ने की है. बताया कि कल 15 अक्तूबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित थी, लेकिन अब सुनवाई 21 को होगी. उधर, जिला अवर निबंधन पदाधिकारी (डीएसआर) स्वीटी सुमन ने बताया कि न्यायालय से संबंधित किसी भी प्रकार का विभागीय पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. अगला आदेश आने तक भूमि दस्तावेज निबंधन पूर्ववत बिना जमाबंदी नंबर के आधार पर जारी रहेगा.

वर्ष 2023– वर्ष 2024

तारीख — भूमि निबंधन — प्राप्त राजस्व — भूमि निबंधन — प्राप्त राजस्व

14 अक्तूबर — 048 — 16 लाख —— 123 —– 95 लाख15 अक्तूबर– छुट्टी — 000 —– 180 — 96 लाख16 अक्तूबर — 064 — 51 लाख —— 93 — लगभग 35 लाख

सामान्य दिनों की तरह भूमि दस्तावेज निबंधन

जिला अवर निबंधन पदाधिकारी स्वीटी सुमन ने बताया कि सामान्य दिनों की तरह भूमि दस्तावेज निबंधन हो रहा है. अफवाह में लोग भूमि दस्तावेज निबंधन कराने को लेकर परेशान हैं. मौखिक रूप से कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि त्वरित गति से काम कराने का अलग से चार्ज किताबत करने वाले कुछ लोगों द्वारा लिया जा रहा है. यह बिल्कुल असंवैधानिक है. नाजायज राशि मांगी जा रही हो तो कार्यालय से संपर्क करें.

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