पटना. निगम बोर्ड की बैठक में हंगामे व बगैर संशोधन के बीच छह संस्थानों से कचरा शुल्क लेने पर सहमति बनी. अब रेस्टोरेंट, होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, एक्जीबिशन व ट्रेड फेयर, शोरूम वर्कशॉप व क्लब से कचरा शुल्क लिया जायेगा, वहीं शहर में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 204 करोड़ खर्च होंगे. निगम क्षेत्र में आनेवाले 87 शौचालयों के संचालन व रख-रखाव का काम एजेंसी के माध्यम से कराने का प्रस्ताव पास हुआ.
राजवंशी नगर में ड्रेनेज के निर्माण सहित 15 एजेंडों पर निर्णय लिया गया. इन एजेंडों पर सशक्त स्थायी समिति पहले ही अपना मुहर लगा चुकी थी. वहीं कचरा शुल्क पर पूर्व उप महापौर विनय कुमार पप्पू व सशक्त स्थायी समिति के सदस्य आशीष कुमार सिन्हा के बीच जम कर नोक-झोंक हुई. लगभग 15 मिनट तक दोनों के बीच बहस हुई.
बाद में मेयर ने दोनों को शांत करायी. सोमवार को बांकीपुर अंचल सभागार में मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में निगम बोर्ड की बैठक हुई. बैठक में पार्षदों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि सरकार से राशि मिलने पर छठ में गंगा किनारे घाटों पर व्यवस्था होनी चाहिए. अगर सरकार से राशि नहीं मिलेगी, तो निगम अपने मद से खर्च कर घाटों पर कोई व्यवस्था नहीं करे. पार्षदों ने कहा कि सरकार ने छठ में पिछले तीन साल से गंगा किनारे घाटों पर की गयी व्यवस्था मद में लगभग 30 करोड़ राशि नहीं दी है.
बैठक में डिप्टी मेयर रजनी देवी, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य आशीष कुमार सिन्हा, इंद्रदीप चंद्रवंशी व मनोज कुमार, नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा, अपर नगर आयुक्त शीला इरानी, उप नगर आयुक्त राकेश कुमार झा, कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह, प्रतिभा सिन्हा, शशिभूषण प्रसाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
Posted by: Radheshyam kushwaha
