बिहार के 20 जिलों में होगी बंदोबस्त कर्मियों की तैनाती, इसी वर्ष पूरा होगा शेखपुरा व शिवहर का भूमि सर्वेक्षण

पटना. राज्य के 20 जिले जहां जमीन का सर्वे चल रहा है, उन जिलों में बंदोबस्त कर्मियों की तैनाती की जायेगी. शेखपुरा और शिवहर दो जिले ऐसे हैं जहां इस साल के अंत तक भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया जायेगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण के लिए जहां सर्वे का काम किया जा रहा है वहां पर बंदोबस्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाये. बैठक का आयोजन शास्त्रीनगर स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में किया गया था. इसमें सहायक निदेशक विनोद कुमार पंकज सहित प्राथमिकता के सभी 20 जिलों में प्रतिनिधियों, हवाई एजेंसी और आइटी शाखा के लोगों ने हिस्सा लिया.

जमुई एक भी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी नहीं

जमुई के बंदोबस्त पदाधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में एक भी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी नहीं हैं. जमुई के बंदोबस्त पदाधिकारी ने उनके जिले में एक भी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं होने की शिकायत करते हुए काम बाधित होने की बात कही थी. अपर मुख्य सचिव ने लिपिक एवं कंम्यूटर की भी पड़ोस के उन जिलों में प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया जहां सर्वे का काम चल रहा है लेकिन कर्मियों की कमी की वजह से काम में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है. बिहार में फिलहाल 20 जिलों में भूमि सर्वे का काम चल रहा है जबकि 18 जिलों में अभी सर्वे का काम शुरू नहीं किया गया है. अपर मुख्य सचिव बंदोबस्त पदाधिकारियों की सोमवार को समीक्षा बैठक कर रहे थे.

बंदोबस्त पदाधिकारियों को किया गया पदस्थापन

उन जिलों से जहां भूमि सर्वे का काम नहीं चल रहा है, बंदोबस्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति उन जिलों में की जाएगी जहां भूमि सर्वे का काम चल रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री ब्रजेष मेहरोत्रा ने यह आदेश जमुई के बंदोबस्त पदाधिकारी की मांग के बदले में दिया. अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि शिवहर जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी आगे से सीतामढ़ी जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी का काम भी देखेंगे. सीतामढ़ी में बंदोबस्त पदाधिकारी लंबे समय से अवकाश पर हैं. लखीसराय के बंदोबस्त पदाधिकारी के बीमारी के कारण एडीएम को प्रभार दिया गया.

अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश

जहानाबाद के बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि पिछले दिनों जहानाबाद के एक शिविर में आपराधिक तत्वों द्वारा अपने पक्ष में काम करने का दवाब बनाने और शिविर कर्मियों पर पिस्तौल तान की घटना हुई. इस मामले में अपराधियों की पहचान करके उनपर प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया है साथ ही उन्होंने सभी शिविरों में चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति करने की मांग की. इसपर अपर मुख्य सचिव ने जहानाबाद के जिला पदाधिकारी से बात करके अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. विभाग के सचिव सह निदेशक भू अभिलेख और परिमाप जय सिंह ने लखीसराय जिले के दौरे में अमीन द्वारा यादाश्त पंजी लेखन और कानूनगो द्वारा उसे पारित करने के काम में गुणवत्ता को ठीक करने का निर्देश दिया.

1600 से अधिक मौजों में प्रारूप का हो चुका है प्रकाशन

बैठक में 2500 से कम खेसरों वाले 2800 मौजों की समीक्षा में पाया गया कि 1600 से अधिक मौजों में प्रारूप का प्रकाशन हो चुका है. बाकी मौजों में भी प्रारूप का प्रकाशन अंतिम चरण में है. 20 सितंबर तक सभी में प्रारूप का प्रकाशन हो जायेगा. शेखपुरा जिले में 2500 से कम खेसरा वाले सभी 160 मौजों का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है. जबकि 2500 से अधिक खेसरा वाले 124 मौजों में भी किस्तवार और खानापुरी का काम हो गया है. जिले के कुल 284 मौजों में से 122 मौजों का अंतिम प्रकाशन हो चुका है. दो अक्तूबर तक सभी मौजों का प्रारूप प्रकाशित करने का लक्ष्य शेखपुरा के बंदोबस्त पदाधिकारी को दिया गया.

समय के भीतर सुनवाई का काम पूरा कर लेने का आदेश

निदेशक ने 2 अक्टूबर तक सभी मौजों का प्रारूप प्रकाशित करने का लक्ष्य शेखपुरा के बंदोबस्त पदाधिकारी को दिया. साथ ही उम्मीद जताई कि शेखपुरा और शिवहर दो जिले ऐसे हैं जहां इस साल के अंत तक भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा. आज की बैठक में जिलावार सुनवाई के मामलों की भी समीक्षा की गई. खानापुरी के पश्चात रैयतों के बीच एलपीएम एवं खानापुरी पर्चा का वितरण किया जाता है. इस दौरान कोई गड़बड़ी पाए जाने पर रैयतों द्वारा आपत्ति दी जाती है, जिसपर 45 दिनों के भीतर सर्वे कर्मियों द्वारा सुनवाई करके तार्किक आदेश पारित करना होता है. सीतामढ़ी में 44, नालंदा में 50, मुंगेर में 56, किशनगंज में 58, जबकि जमुई में 21 मौजों में सुनवाई का काम जारी है. निदेशक ने सभी जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को तय समय के भीतर सुनवाई का काम पूरा कर लेने का आदेश दिया.