पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने प्रमंडल स्तरीय बैठक में लोक शिकायतों का ससमय व गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन तुरंत होना चाहिए. सभी डीएम जिला स्तरीय कार्यालयों, अनुमंडलों, प्रखंडों, अंचलों व पंचायतों की टीम बनाकर कैलेंडर के अनुसार नियमित तौर पर निरीक्षण सुनिश्चित कराएं. इसके लिए सभी डीएम हर सोमवार को जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करें.
आयुक्त ने कहा कि लोक शिकायतों में राजस्व व पुलिस संबंधी परिवाद अधिक आते हैं. लोक शिकायत निवारण में ससमय रिपोर्ट समर्पित नहीं करने वाले सीओ व थानाप्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई करें. लोक शिकायत निवारण में शिथिलता बरतने वाले लोक प्राधिकारों के विरुद्ध प्रावधानों के तहत दंड लगा कर उसकी वसूली करें.
आयुक्त ने कहा कि प्रमंडल के सभी जिलों में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से संबंधित 5239 आवेदनों को निष्पादित किया गया है. पटना जिले में निष्पादन 80%व नालंदा में 90% से ज्यादा है. उन्होंने लंबित मामले की सुनवाई में तेजी लाने को कहा. 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या हर हाल में शून्य रहनी चाहिए.
पटना जिले में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष 3575 परिवाद प्राप्त हुए हैं, जिनमें 161 लंबित हैं. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्राप्त 2234 परिवादों में 166 लंबित हैं. डीएम सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर 991 परिवादों में 88 हैं. वहीं, 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या शून्य होने पर खुशी जाहिर करते हुए शेष परिवादों को भी समय सीमा के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया.
नालंदा जिले में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष 1,070 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें 63 लंबित हैं. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्राप्त 743 में 46 लंबित हैं. डीएम सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर 290 परिवादों में 47 लंबित है.
