बिहार में दिसंबर तक घरेलू उपभोक्ता करेंगे 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन, 513 घरों पर लगे पैनल
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. ने ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक 10 मेगावाट की सौर बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है. इस योजना के तहत अब तक कुल 4439 घरेलू उपभोक्ताओं ने 14.5 मेगावाट के सौर पैनल्स लगाने के लिए आवेदन किया है.
पटना. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. ने ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक 10 मेगावाट की सौर बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है. इस योजना के तहत अब तक कुल 4439 घरेलू उपभोक्ताओं ने 14.5 मेगावाट के सौर पैनल्स लगाने के लिए आवेदन किया है.
अबतक 4439 उपभोक्ताओं में से 513 उपभोक्ताओं के घरों में लगे पैनल
ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी संजीव हंस ने बताया कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अबतक 4439 उपभोक्ताओं में से 513 उपभोक्ताओं के घरों में पैनल लगा दिये हैं. इससे उनकी बिजली उत्पादन क्षमता दो मेगावाट से अधिक हो गयी है. सौर पैनल लगाने के लिए निर्धारित शुल्क को 731 उपभोक्ताओं ने जमा कर दिया है.
कंपनी की वेबसाइट पर जाकर देखें आवश्यक जानकारी
सीएमडी ने कहा कि कंपनी ने अपने सहायक अभियंताओं को निर्देश दिया है कि शेष उपभोक्ताओं के परिसर का सर्वे और तकनीकी व्यवहार्यता की जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जाये. साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि जिन उपभोक्ताओं के परिसर का सर्वे और तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो चुकी है, वे वितरण कंपनी के कार्यालय में जाकर नेट मीटरिंग एकरारनामा करें और सौर पैनल लगाने के लिए आवश्यक शुल्क जल्द से जल्द जमा करें. ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप योजना में केंद्र और राज्य सरकार अलग-अलग अनुदान प्रदान कर रही है. अगर किसी भी समस्या का सामना हो, तो आप वितरण कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या सहायक अभियंताओं से मिल सकते हैं.
14.5 मेगावाट के सोलर पैनल लगाने के मिला अब तक आवेदन
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी महेंद्र कुमार ने कहा कि बिहार स्वच्छ ऊर्जा का हब बनने की दिशा में प्रयासरत है. इस वर्ष के अंत तक 10 मेगावाट के सोलर पैनल लगाने की योजना है, लेकिन उनके पास 14.5 मेगावाट के सोलर पैनल लगाने के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि जिनके परिसर में साइट सर्वे और तकनीकी व्यवहार्यता पूरी कर ली गयी है, वे निर्धारित शुल्क को जल्द से जल्द जमा कर, इस योजना का लाभ उठाएं.