पटना. बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत बिहार सरकार ने अपनी परचेज पॉलिसी में कुछ सुधार किया है. नये प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभाग, संस्थान और निकाय स्थानीय औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देगा. बड़े व मझोले उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को राज्य के बाहर की तुलना में 2% और छोटे उद्योग के उत्पाद को 7% मूल्य वरीयता दी जायेगी. उद्योग मंत्री बुधवार को विधानसभा में विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रख रहे थे.
समीर महासेठ ने कहा कि राज्य सरकार के सभी विभागों को अगले वित्त वर्ष से इस नीति का पालन करना होगा. इससे घरेलू निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को बल मिलेगा, एक तरह जहां रोजगार के अवसर तो दूसरी तरह आय भी बढ़ेगी. हालांकि महासेठ ने कहा, गुणवत्ता और निर्धारित मापदंडों के संदर्भ में कोई छूट नहीं दी जाएगी. विपक्ष के वॉकआऊट के बीच सदन ने ध्वनि मद से उद्योग विभाग के 1643 करोड़, अल्पसंख्यक विभाग के 570 करोड़ और पिछड़ा एवं अति पिछड़ वर्ग विभाग के 1873 करोड़ के बजट का पास हो गया.
उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत राज्य के हर जिले में करीब पांच सौ से अधिक उद्यमी बने हैं. इस योजना के तहत अभी तक करीब 30 लाभुकों को 1450की राशि वितरित की जा चुकी है. चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6432 लाभुकों का चयन किये गये हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश का माहौल बन रहा है. 10 मार्च 2023 तक 8558 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को स्टेज-1 क्लियरेंस दी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के स्टार्ट अप किस तरह से यूनिकार्न बने इसके लिये उन्हें सहायता कर रही है. स्टार्ट अप के लिये को-वर्किंग स्पेश, रिसर्च एंव डेवलपमेंट, कॉमन साफ्टवेयर और हार्डवेयर की व्यवस्था की गयी है.
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