पटना. सूबे के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब नये एवं उभरते हुए तकनीकी का कोर्स पढ़ाया जायेगा. इसके तहत इन संस्थानों में परंपरागत कोर्स के अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल वेहिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आइओटी, थ्री-डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे कोर्स में प्रशिक्षण दिया जायेगा.
इन कोर्सों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की स्वीकृति के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,पटना (आइआइटी,पटना) को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इसके लिए आगामी पांच वर्षों वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए योजना को दो चरणों में कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए कुल 97 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
सुशासन के कार्यक्रम के तहत बिहार के सात निश्चय पार्ट-2 के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में इस कोर्स को आरंभ किया जाना है. कैबिनेट द्वारा स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) के स्थापन के तहत सृजित होनेवाले विभिन्न कोटि के 194 अभियंताओं (दो अधीक्षण अभियंता, 19 कार्यपालक अभियंता, 74 सहायक अभियंता और 99 कनीय अभियंता) के नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है.
यह स्वीकृति बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के तहत सृजित किये जानेवाले समरूप पद के विरुद्ध उपलब्ध करायी जायेगी. साथ ही निगम के अधीन 31 अनुपयोगी पदों को प्रत्यार्पित कर विभिन्न स्तर के 70 नये संविदावाले पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
Posted by Ashish Jha
