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Bihar News: पटना विवि पर बिजली बिल का बकाया बढ़ कर हुआ 10 करोड़, बिल भरने से हाथ खड़े किये सभी कॉलेज

सैदपुर के हॉस्टलों पर ही एक करोड़ 72 लाख 25 हजार 106 रुपये बकाया है. पीयू मुख्यालय, रानीघाट व अन्य पीजी हॉस्टलों को मिलाकर भी एक करोड़ के आस-पास बकाया है.

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पटना विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों, पीजी विभाग व हॉस्टलों को मिलाकर करीब दस करोड़ रुपये का बकाया है. इसमें ज्यादातर बकाया पीजी विभाग व कॉलेजों के हॉस्टलों पर है. हॉस्टलों के मुकाबले तो कॉलेजों का बिल कुछ भी नहीं है. कॉलेजों का बिल जहां कुछ लाख रुपये ही है, तो दूसरी ओर हॉस्टलों पर करोड़ों का बकाया है. सिर्फ पटना कॉलेज व बीएन कॉलेज की बात करें तो दोनों कॉलेजों के हॉस्टलों का बिजली बिल एक-एक करोड़ रुपये को पार कर गया है.

अन्य कॉलेज जिनके हॉस्टल हैं, कमोवेश यही हाल है. सैदपुर के हॉस्टलों पर ही एक करोड़ 72 लाख 25 हजार 106 रुपये बकाया है. पीयू मुख्यालय, रानीघाट व अन्य पीजी हॉस्टलों को मिलाकर भी एक करोड़ के आस-पास बकाया है. समस्या अनदेखी. हॉस्टलों का बकाया है अधिक अब यहां प्रश्न यह है कि इस बिजली बिल को भरेगा कौन. पटना विश्वविद्यालय के कॉलेजों ने हॉस्टलों के बिजली बिल को भरने से हाथ खड़े कर दिये हैं.

इस संबंध में पटना कॉलेज के प्राचार्य प्रो आरएन शर्मा ने कहा है कि इतनी बिल भरने की स्थिति में कॉलेज नहीं है. वे सिर्फ कॉलेज का ही बिल भरेंगे. वे इस संबंध में सरकार को पत्र लिखने की बात कहते हैं. बीएन कॉलेज के प्राचार्य प्रो राजकिशोर कॉलेज के अनुसार सिर्फ कॉलेज के भवनों का बिजली बिल का ही भुगतान कॉलेज के फंड से किया जायेगा. हॉस्टलों का बिल वे भरने की स्थिति में नहीं हैं. पीजी के हॉस्टलों का हाल भी कमोवेश यही है.

हॉस्टल मेस नहीं, कमरों में हीटर पर ही बनता है खाना

कुछ हॉस्टलों को छोड़ दें तो किसी में भी मेस की सुविधा नहीं है. छात्र पूरे साल हीटर पर ही खाना बनाते हैं. रूम में जमकर बिजली का उपयोग करते हैं. इस वजह से वहां का बिजली बिल बहुत आता है. इनका कोई चेक प्वाॅइंट नहीं है. न तो कॉलेज प्रशासन ही कुछ कर सकता है न ही विविप्रशासन. बिजली का बिल का भुगतान भी कोई करता नहीं है और इस प्रकार वह कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़कर लाखों में और अब करोड़ों में हो गया है.

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पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में लॉकडाउन में जब कॉलेज बंद थे, उस दौरान का भी सात लाख से अधिक का बिल भेज दिया गया है. कॉलेज व विवि प्रशासन के समझ से बाहर है. इसकी जांच के लिए रजिस्ट्रार के द्वारा विवि के बिजली अभियंता को कहा गया है. लेकिन अब तक जांच नहीं की गयी है.

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