कृषि रोडमैप-4 में विद्युत पर भी प्रमुखता से फोकस किया गया है. इस रोडमैप में 4.80 लाख विद्युत पंप सेटों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिये जायेंगे. साथ ही मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत 25 व 63 केवीए का 31078 ट्रांसफाॅर्मर का वितरण किया जायेगा. 12430 सर्किट किमी डेडिकेटेड केवीए फीडर तथा 22717 सर्किट किमी एलटी लाइन का निर्माण किया जायेगा. मौजूदा 1354 डेडिकेटेड फीडरों में सोलराइजेशन के कार्य होंगे. ऊर्जा विभाग में 6190.75 करोड़ रुपये अनुमानित व्यय निर्धारित किया गया है.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन राज्य के 30 जिलों में जहां जिओ-रेफरेनसेड मानचित्र उपलब्ध नहीं है, वहां जिओ-रेफरेसिंग का कार्य कराया जायेगा. इसके लिए 36020 राजस्व ग्रामों के 104251 मानचित्रों का चयन किया गया है. इसके अलावा इस विभाग के तहत सर्वेक्षण व बंदोबस्त के कार्यक्रम क्रियान्वित किये जायेंगे.
इस रोडमैप के तहत प्रतिवर्ष 45 लाख मीटरिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, 20 लाख मीटरिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. समर्थन मूल्य पर दलहन-तेलहन की खरीदारी होगी. भंडारण क्षमता का भी विकास किया जायेगा.
कृषि रोडमैप में विभाग वार अनुमानित व्यय सरकार की ओर से तय कर दी गयी है. इसमें कुल 12 विभागों को शामिल किया गया है. 83766.94 करोड़ रुपये खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण और कृषि-फसल व बागवानी विकास क्षेत्र विकास के लिए 223366 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय रखा गया है. संबंधित विभाग कृषि रोडमैप में शामिल कार्यक्रमों को चालू योजना के रूप में कार्यान्वित कर सकेंगे. कृषि रोडमैप की डीपीआर को प्राथमिकता देने की बात कही गयी है
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विभाग – डीपीआर – चालू योजना – अनुमानित व्यय
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कृषि-फसल व बागवानी- 11648.07 – 10718.11 – 22366.18
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पशु व मत्स्य संसाधन – 13042.15 – 2307.25 – 15349.40
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ऊर्जा – 6190.75 – 0.00 – 6190.75
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राजस्व व भूमि सुधार – 13.53 – 1187.21 – 1200.75
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पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन – 3875.98- 0.00 – 3875.98
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उद्योग – 3446.20- 0.00- 3446.20
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गन्ना उद्योग – 63.25- 666.69- 729.94
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जल संसाधन – 500.00- 18696.17- 19196.17
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लघु जल संसाधन – 5308. 00- 0.00- 5308. 00
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ग्रामीण कार्य – 393.98 – 0.00- 393.98
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खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण – 5638.94 – 78128.00- 83766.94
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सहकारिता – 0.00 – 444.50 – 444.50