पटना. राज्य सरकार की ओर से पटना हाई कोर्ट में विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर तक बढ़ा दी गयी है. पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर निर्धारित की गयी थी. उक्त आशय से संबंधित एक नोटिस गुरुवार को राज्य सरकार के विधि विभाग की ओर जारी कर दिया गया है.
मालूम हो कि विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के विधि विभाग ने पिछले दिनों एक नोटिस निकाला था. विधि विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार पटना हाई कोर्ट में अपर महाधिवक्ता के 10 पदों, राजकीय अधिवक्ता के 15 पदों, सरकारी वकील के 20 पदों व स्थाई सलाहकार के 20 पदों पर नियुक्ति की जानी है. पटना हाई कोर्ट में राज्य सरकार व इसके पदाधिकारियों का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ताओं के पैनल बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं.
निकाले गए विज्ञापन में कुछ खामियों को लेकर भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक टी एन ठाकुर और अधिवक्ता मंच के पूर्व संयोजक अवधेश कुमार पांडेय के नेतृत्व में भाजपा विधि प्रकोष्ठ का एक शिष्टमंडल राज्य के विधि मंत्री प्रमोद कुमार से मिलकर अनुरोध किया था कि आवेदन में जो खामियां हैं, उसमें सुधार किया जाय. आवेदकों से सिर्फ बार कॉउन्सिल द्वारा जारी किया गया लाइसेंस और अनुभव प्रमाण पत्र ही आवेदन के साथ लेने का निर्देश जारी किया जाय.
आरक्षित वर्ग के लोगों से जाति प्रमाण पत्र की मांग की जा सकती है. मंत्री को बताया गया कि विज्ञापन में साक्षात्कार के स्थान पर एक पारस्परिक संवाद किया जाए, क्योंकि वकीलों का साक्षात्कार सरकारी पदाधिकारी नहीं ले सकते हैं.
Posted by Ashish Jha
