पटना. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में कहा कि वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के बाद मापदंड पूरा करनेवाले हाइ स्कूल एवं इंटर स्कूलों के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को अनुदान राशि का भुगतान होगा.
उनके सहायक अनुदान के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में कैबिनेट की मंजूरी के लिए कुल आठ अरब 42 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है.
इस राशि से 16 हाइ स्कूलों के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों को सत्र 2017-2019 तक और 599 इंटर कालेजों को सत्र 2015-2017 तक के लिए भुगतान हो सकेगा.
उन्होंने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य के अनुदित 599 इंटर कालेजों को और 16 हाइ स्कूलों को संबद्धता के लिए मापदंड की पूर्ति के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 तक विस्तारित कर दिया गया है.
जिन स्कूलों ने मापदंड पूरा नहीं किया है, उनके अनुदान की राशि पर शैक्षणिक सत्र 20-16 से अनुदान वितरण पर रोक लगा दी गयी है. शिक्षा मंत्री मंगलवार को अजय कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे.
Posted by Ashish Jha
