एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर पांच प्रतिशत छूट, पटना नगर निगम बोर्ड की बैठक में 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर

पटना के बांकीपुर अंचल सभागार में शुक्रवार को पटना नगर निगम पर्षद की तीसरी साधारण बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में निगम पार्षद दल द्वारा 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इस बैठक में मेयर सीता साहू, डिप्टी मेयर रेशमी चंद्रवंशी, नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डॉ आशीष सिन्हा, इंद्रदीप चंद्रवंशी समेत बड़ी संख्या में नगर निगम के वार्ड पार्षद शामिल हुए. इसमें मेयर की पुत्रवधु भी शामिल थी जो कि उनके छोड़ गये वार्ड से ही बीते दिनों जीत कर आयी हैं.

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

• 15वें वित्त आयोग के एसडब्ल्यूएम मद से तालाबों को विकसित करने, जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के लिए योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया . इनमें बिग अस्पताल के नजदीक का तालाब , राजेंद्र कृषि कॉलेज के नजदीक का तालाब और कुम्हरार में बीएसइबी कंपाउंड के पास स्थित तालाब शामिल हैं.

• दीघा और गुलबीघाट श्मशान का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली. साथ ही दाह संस्कार समेत इसमें इस्तेमाल होने वाली विभिन्न सामग्रियों की दर भी तय की जायेगी . इसके लिए बनारस के घाटों को दौरा नगर निगम की टीम करेगी. वहां के और गुलबी घाट में पहले से प्रचलित व्यवस्था के आधार पर नयी व्यवस्था लागू की जायेगी. कागज पर सामग्री की कीमत लिखकर देने की बजाय नगर निगम कर्मी अपने साथ वहां पॉश मशीन रखेंगे और उससे निकालकर बिल देंगे.

• प्रीकास्ट मैनहोल स्लैब ढक्कन सहित कास्ट कराने के प्रस्ताव को मंजरी दी गयी. इस दौरान नगर आयुक्त ने बताया कि निगम के इंजीनियर और स्थानीय वार्ड पार्षद की टीम के द्वारा घूमघूमकर सर्वे करने पर कुल 2121 क्षतिग्रस्त मैनहोल और 932 क्षतिग्रस्त ड्रेनकवर मिले, जिसमें 725 प्रीकास्ट मैनहोल स्लैब ढक्कन सहित कास्ट कर लिया गया है. शेष बचे 1396 मैनहोल स्लैब 932 ड्रेन कवर को कास्ट करने की योजना है.

• मोर्या टावर के निर्माण के लिए 27.62 करोड़ रुपये को भी मंजूरी मिली. स्मार्ट सिटी से मौर्या लोक को 15 करोड़ रुपये मिलने की जानकारी भी नगर आयुक्त ने दी.

• वार्ड कार्यालय के किराये में होगी बढ़ोतरी

• भूसंपदा शाखा को सुदृढ़ बनाने के लिए अमीन एवं कर्मी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया.

• गुलजारबाग सर्वे ऑफिस से म्यूनिसिपल सर्वे नक्शा निकालने एवं भूमि का दाखिल खारिज कराने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिली.

• निगम क्षेत्र के 50 जगहों पर हाईमास्ट लाइट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जिनमें 30 जगहों को चयन हो गया है जबकि बाकी का होना है. इसको लेकर वार्ड पार्षदों ने भेदभाव का भी आरोप लगाया.

• 10 आवेदकों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मंजूरी दी गयी.

• विभाग द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्राप्त राशि 84.60 करोड़ व्यय करने को मंजूरी मिली.

• तीन हाइड़ा के खरीद को मंजूरी मिली.

• पर्यटन विभाग को मंगल तालाब के सौदर्यीकरण के लिए अनुमति दे दी गयी है.

• डिजिटल माध्यम से संपत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने पर दो प्रतिशत अतिरिक्त छूट के प्रावधान काे मंजूरी मिली.

• संपत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क पे फोन के माध्यम से उपलब्ध कराने को मंजूरी मिली.

• नूतन राजधानी अंचल में निगम भवन के निर्माण को मंजूरी मिली.साथ ही इस संबंध में 12 करोड़ रुपये देने की बात भी नगर आयुक्त ने कही.

• मौर्या टावर के पारित नक्शे के अनुरूप वहां भवन बनाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी . साथ ही इस संबंध में 27 करोड़ रुपये देने की बात भी नगर आयुक्त ने कही.

• छह सुपर सकर मशीन की खरीद

• 150 क्लोज सीएनजी टीपर और 30 सीएनजी ओपन टीपर की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. साथ ही निगम ने अपने वाहनों के रीफिलिंग के लिए पाटलिपुत्रा या शहर के किसी अन्य एरिया में अपना सीएनजी स्टेशन बनाने का भी निर्णय लिया.

• सभी छह अंचलों में एक- एक ट्रांसफर स्टेशन बनाना

• एसकेपुरी के जीर्णशीर्ण सामुदायिक भवन के निर्माण को मंजूरी दी गयी . साथ ही कंकड़बाग साई मंदिर के पास के सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार के लिए सर्वे को भी मंजूरी दी गयी

• मल्टी मॉडल कार पार्किंग वेंडिंग जोन बनाने को मंजूरी मिली.

• मौर्य लोक कांप्लेक्स में बिटुमिनस सड़क बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग को एनओसी दिया गया.

• अग्रिम प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान से संबंधित प्रावधानों को मंजूरी दी गयी. लोग तीन वर्षों या अधिक के लिए भी अग्रिम टैक्स का भुगतान कर सकते हैं. इस पर पांच फीसदी प्रति वर्ष की छूट मिलेगी.

• वैगन इंडिया के लीज प्रॉपर्टी को भी मंजूरी दी गयी .

• जीआइएस बेस्ड मैकेनाइज्ड और मैनुअल स्वीपिंग के लिए चयनित एजेंसी द्वारा प्राप्त दर पर स्वीकृति प्रदान किया गया. 10 स्वीपिंग मशीन किराये पर लिये जायेंगे और आगे भी यह किराया पर ही संचालित होगा.

• बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल उपविधि 2019 का क्रियान्वयन एवं अंगीकार को मंजूरी मिली.

• हर वार्ड को बोरिंग और चापाकल के लिए 50 हजार रुपये दिये जायेंगे.

• हर वार्ड को 50 वेपर लाइट दिये जायेंगे . इसके लिए नगर निगम के इंजीनियर वार्ड पार्षद के साथ रात्रि भ्रमण कर जगह का चयन करेंगे .