मुजफ्फरपुर सहित बिहार के चार स्टेशनों पर मिलेंगी विश्वस्तरीय एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, रेलवे की जमीन पर बनेगा मॉल
मुजफ्फरपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की कवायद केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है. वर्ष 2065 में अनुमानित यात्री संख्या को आधार मानकर जंक्शन का विकास किया जायेगा.
मुजफ्फरपुर. मुजफ्फरपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की कवायद केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है. वर्ष 2065 में अनुमानित यात्री संख्या को आधार मानकर जंक्शन का विकास किया जायेगा. जंक्शन पर होने वाले विकास कार्यों में यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही विश्वस्तरीय एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल है.
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर बताया कि मंत्रालय ने निजी भागीदारी के साथ स्टेशनों के आसपास अतिरिक्त भूमि पर रियल इस्टेट संभावना को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना बनायी है. इसमें देश के अलग-अलग राज्य के आकांक्षी जिले के बड़े रेलवे स्टेशन शामिल है. इसमें बिहार के मुजफ्फरपुर सहित चार स्टेशनों का चयन किया है.
अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, स्टेशन पुनर्विकास का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को संरक्षा, बेहतर अनुभव एवं विश्वस्तरीय यात्री सुविधाएं प्रदान करना है. स्टेशन को विश्वस्तरीय रूप देते हुए अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित करना है. नये स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाना है. रेलवे के जमीन पर मॉल ओर मल्टी पर्पस बिल्डिंग बनेगा. इसके साथ ही यात्रियों के स्टेशन पर आगमन एवं प्रस्थान के लिए अलग-अलग व्यवस्था होगी.
प्रवेश और निकास द्वार ऐसे होंगे, जिससे यात्रियों को भीड़-भाड़ का सामना नहीं करना पड़े. स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल गेट और प्रत्येक प्लेटफाॅर्म पर एस्केलेटर व लिफ्ट लगाये जायेंगे, ताकि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफाॅर्म पर आने-जाने में यात्रियों को सुविधा हो. इससे आम यात्रियों के साथ वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से लाभान्वित होंगे.
पार्किंग एरिया का निर्माण भी नये सिरे से किया जायेगा. अंडरग्राउंड या फिर मल्टीस्टोरी पार्किंग बनाने पर विचार किया जा रहा है. इसके साथ ही जंक्शन के आसपास की सड़कों को भी बेहतर बनाया जायेगा. इससे यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी.
पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि यह सेवा यात्रियों को जल्द ही मिलेगी. इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है. योजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वे काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है.
Posted by Ashish Jha