हड़ताल से शहरों में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी
गया/पटना : नगर निकायों के सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहरों में जगह-जगह पर कूड़े का ढेर लग गया है. गंदगी व बदबू से लोग परेशान हैं. वहीं, सफाई की किसी कोशिश का हड़ताली कर्मी विरोध कर रहे हैं. शुक्रवार को गया प्रशासन व नगर निगम प्रशासन ने स्थायी सफाई कर्मी व कुछ प्राइवेट कर्मचारी रख कर सफाई का काम शुरू करने का प्रयास किया, तो हड़ताली सफाई कर्मी उग्र हो गये. इस दौरान कई कर्मचारी व अधिकारियों से मारपीट की.
पथराव किया. कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गये. पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया. लेकिन, स्थिति को भांपते हुए पुलिस पीछे आ गयी. कई घंटों तक सिटी एसपी राकेश कुमार, नगर आयुक्त सावन कुमार, एसडीओ सत्येंद्र प्रसाद, सिटी डीएसपी राजकुमार साह व कई पार्षदों ने हड़ताली कर्मियों से बातचीत कर मामले को समाप्त करने का प्रयास किया. लेकिन, अंत तक इसका कोई परिणाम नहीं निकल सका. हड़ताली सफाई कर्मी पहले की तरह व्यवस्था में काम करने की मांग पर अड़े थे.
मंत्री आैर मेयर डिप्टी मेयर हुए आमने-सामने
पटना नगर निगम: विभाग के आदेश को कोर्ट में चुनौती : विभाग के निर्णय का सबसे कड़ा विरोध पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की ओर से किया जा रहा है. मेयर सीता साहू, पूर्व डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू से लेकर अन्य पार्षदों ने विभाग के निर्णय का विरोध किया है. मेयर कहती हैं कि विभाग के निर्देश के बाद 2018 से ही आउटसोर्सिंग से सफाई की जा रही है. इसके बाद किसी भी नये मजदूरों को निगम के माध्यम से नहीं रखा है. सवाल जून 2018 से पहले रखे गये दैनिक मजदूरों को नियमित करने पर है.
मुजफ्फरपुर मेयर: विभाग ने हमलोगों से नहीं ली राय: मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार कहते हैं कि नगर विकास व आवास विभाग की ओर से सभी दैनिक कर्मियों को हटा कर काम आउटसोर्सिंग से रखने का निर्णय लिया गया. इतने बड़े निर्णय में विभाग ने हमलोगों से कोई राय नहीं ली गयी. हम लोग सफाई कर्मियों के साथ हैं और आउटसोर्सिंग का विरोध कर रहे हैं. फिलहाल हड़ताल को लेकर वेट एंड वाच की स्थिति है.
सफाई कर्मियों की संख्या
नगर निकाय संख्या
पटना 4300
मुजफ्फरपुर 1200
भागलपुर 800
बिहारशरीफ 500
पटना नगर निगम के अलावा अन्य निकायों में नहीं हुई है आउटसोर्सिंग की व्यवस्था
नहीं जायेगी किसी की सेवा
नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा तीन-चार दिनों से सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर समीक्षा बैठक कर कर्मियों को आउटसोर्सिंग के बावजूद 60 वर्षों तक नहीं हटाये जाने की बात कह रहे हैं. मंत्री कहा कि आउटसोर्सिंग में भी कर्मियों को भविष्य निधि, बीमा, श्रम विभाग से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी, लेकिन कर्मचारियों के नियमित करने पर कोर्ट का हवाला दिया है.
