स्पीडी ट्रायल से दिलायें सजा

गया: भ्रष्ट पदाधिकारियों व प्रखंड मुख्यालयों का चक्कर काटनेवाले दलालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गयी है. इंदिरा आवास योजना व मनरेगा के लाभुकों से रुपये ठगने, हड़पने व बैंक या पोस्टऑफिस से अवैध निकासी करनेवाले बिचौलिये, इसमें कमीशन खानेवाले व सहयोग करनेवाले अधिकारियों को हवालात की सैर कराने की तैयारी है.

मंगलवार को मगध रेंज के डीआइजी नैयर हसनैन खान ने गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा व अरवल के एसपी के साथ घंटों बैठक की. डीआइजी ने वर्ष 2011 से अप्रैल 2013 तक पांच जिलों में इंदिरा आवास योजना व मनरेगा से संबंधित दर्ज मामलों की समीक्षा की. उन्होंने अब तक की गयी कार्रवाई की जानकारी भी ली.

दो साल में दर्ज हुए 135 मामले
प्रमंडल में दो वर्षो में इंदिरा आवास व मनरेगा से संबंधित 135 मामले दर्ज किये गये. डीआइजी ने इन मामलों में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली. उन्होंने बताया कि 135 में से आधे से अधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर दिये गये हैं. कुछ मामले ऐसे हैं, जिसमें सुपरविजन रिपोर्ट नहीं दी गयी है. ऐसे मामलों में सभी एसपी को अनुसंधान कराने व दोषी को किसी भी सूरत में बचने न देने के निर्देश दिये गये. एक माह के अंदर लंबित मामलों में आरोपितों की गिरफ्तारी व आरोप पत्र दाखिल कर स्पीडी ट्रायल शुरू कराने को कहा गया.