”.. तो एमयू में कामकाज होगा ठप”

गया: आठ दिनों की लगातार छुट्टियों के बाद मगध विश्वविद्यालय (एमयू) सोमवार को खुला. लेकिन, वहां चहल-पहल कुछ ही देर रही. एमयू की कई शाखाओं में कामकाज करनेवाले पदाधिकारी व कर्मचारी पंचायत चुनाव से संबंधित ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए गया शहर में स्थित संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों की ओर रवाना हो गये. अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही, तो कर्मचारियों व पदाधिकारियों की अनुपस्थिति में एमयू में प्रशासनिक गतिविधियां करीब दो महीने तक ठप हो जायेंगी.

एमयू के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम कुमार रवि के निर्देश पर एमयू के करीब 400 कर्मचारियों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगा दी गयी है. इससे संबंधित मैसेज जिला निर्वाची कार्यालय से एमयू के सभी कर्मचारियों को मोबाइल फोन पर भेज दिया गया है. इससे एमयू के प्रशासनिक महकमे में सोमवार को घंटों गहमागहमी बनी रही.

आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि उच्चतम न्यायालय की एसबी सिन्हा कमीशन, उच्च न्यायालय में दर्ज मुकदमे, विधानसभा व विधान परिषद में चल रहे सत्र के प्रश्नोत्तर की व्यवस्था, राज्यपाल सचिवालय व उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुपालन, पेंशनधारियों से संबंधित मामलों पर प्रतिदिन कामकाज किया जाता है. अगर, एमयू के 400 कर्मचारियों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगी रही, तो करीब दो महीने तक एमयू में प्रशासनिक गतिविधियां शिथिल हो जायेंगी और उक्त सारे महत्वपूर्ण कामकाज बंद हो जायेंगे. इसके अतिरिक्त छात्रों को डिग्री इश्यू करने की भी प्रक्रिया बंद हो जायेगी. जिला निर्वाची कार्यालय ने एमयू के उक्त कामकाज की अनदेखी करते हुए जिस तरीके से एमयू के 400 कर्मचारियों को पंचायत चुनाव के कामकाज को निबटाने से संबंधित पत्र इश्यू किया है, उससे एमयू में सभी कार्य महीनों तक स्थगित हो सकते हैं.

डीएम से किया जायेगा अनुरोध : रजिस्ट्रार : एमयू के परीक्षा नियंत्रक डॉ इसराइल खां सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर तैनात पदाधिकारियों के साथ-साथ करीब 400 कर्मचारियों को पंचायत चुनाव की ड्यूटी में शामिल करने से संबंधित निर्देश मिलने के मामले को रजिस्ट्रार डॉ सीताराम सिंह ने गंभीरता से लिया. उन्होंने सोमवार को एमयू के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी व प्रशाखा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए एक पत्र भेजा है.

पत्र में रजिस्ट्रार ने लिखा है कि उच्चतम न्यायालय की एसबी सिन्हा कमीशन, उच्च न्यायालय में दर्ज मुकदमे, विधानसभा व विधान परिषद में चल रहे सत्र के प्रश्नोत्तर की व्यवस्था, राज्यपाल सचिवालय व उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुपालन, पेंशनधारियों व छात्रों की डिग्री से संबंधित महत्वपूर्ण कामकाज को निबटाने के लिए कुछ कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करायें, ताकि डीएम कुमार रवि से उन कर्मचारियों को पंचायत चुनाव कामकाज में नहीं लगाने का आग्रह किया जा सके.

क्या कहते हैं रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार डॉ सीताराम सिंह ने बताया कि चुनाव कार्य भी महत्वपूर्ण है. लेकिन, एमयू में भी कामकाज पूरी तरह से ठप नहीं हो, इसके लिए चुनाव ड्यूटी में लगाये गये कर्मचारियों का नाम हटाने की अपील जिला प्रशासन से की जायेगी.