CM Nitish: बिहार ने आने वाली है सरकारी नौकरियों की भरमार, सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान

CM Nitish: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी व 24 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे.

By Paritosh Shahi | November 10, 2024 8:51 PM
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CM Nitish: सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि 2025 के चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी व 24 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे. उन्होंने कहा कि बीपीएससी के माध्यम से दो लाख 20 हजार से ज्यादा शिक्षकों की बहाली करायी गयी है. इसके बाद जो नियोजित शिक्षक थे, उनके लिए भी काम चल रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को उपचुनाव को लेकर गया के इमामगंज व बेलागंज में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे. इमामगंज स्थित जमुना मैदान में सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति काफी खराब थी, शाम होते ही कोई बाहर नहीं निकल पाता था. लेकिन, हमारे आने के बाद स्थिति बदली और आज पूरा देश देख रहा है.

सीएम बोले- हमलोग ने झगड़ा बंद करवाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले के लोग मुसलमानों से वोट लेने के लिए झगड़ा करवाते थे. हम लोग आये तो झगड़ा को बंद करवाया और सबको एकसाथ लेकर चले. सीएम ने कहा कि जीविका दीदियों को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से लोन लेकर काम किया. हम लोग जीविका दीदी नाम रखा था. केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर आजीविका नाम दिया और पूरे देश में लागू किया. पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दो ही मरीज इलाज के लिए जाया करते थे. अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रतिमाह 11 हजार रोगियों का इलाज किया जा रहा है. 14 लाख को रोजगार और 7.17 लाख को सरकारी नौकरी दी.

सीएम नीतीश ने गिनाया काम

बेलागंज के पड़ाव मैदान में एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी के पक्ष में चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सभी वर्गों धर्मों के विकास के लिए काम किया और आगे भी करते रहेंगे. उन्होंने पिछले चुनाव के वादों को याद करते हुए कहा कि 2020 में 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी. जिसमें अब तक सात लाख 17 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी गयी है, जो शेष बच गये हैं, उन्हें 2025 नौकरी दे देंगे. वहीं, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी, उसके तहत अब तक 14 लाख लोगों को रोजगार दिया है. मदरसों के शिक्षकों को सरकारी मान्यता दी. साथ ही महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया. वहीं, सरकारी नौकरी में भी 35 प्रतिशत आरक्षण दिया.

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