Gaya Industrial Park केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को विभिन्न औद्योगिक गलियारों के बीच आने वाले गया सहित 12 शहरों में स्मार्ट औद्योगिक शहर बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी. गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र के डोभी प्रखंड की खरांटी पंचायत में 1670 एकड़ में इसका निर्माण किया जा रहा है.
यह अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा होगा. गया के डीएम डॉ त्यागराजन ने बताया कि अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत आने वाले इस क्षेत्र में कुल 13 मौजा 1670.22 एकड़ का रकबा है. इस परियोजना के निर्माण के लिए 253 करोड़ प्राप्त राशि के विरुद्ध जून तक 181.76 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है.
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इस परियोजना में 1579 रैयत हैं, जिसके विरुद्ध 1286 रैयतों को भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि रैयतों की जमाबंदी पूर्वजों के नाम के होने के कारण वर्तमान में रहे लोगों को भुगतान में थोड़ी धीमी प्रगति है. मुआवाजे के भुगतान के लिए मौजावार शिविर का आयोजन निरंतर किया जा रहा है.
अगस्त 2024 के तीसरे सप्ताह में डोभी अंचल कार्यालय में मुआवजे के भुगतान को लेकर शिविर लगाया गया है. 1014.74 एकड़ की रकवा में दखल कब्जा मिल चुका है. इस गलियारे का उद्देश्य इसके प्रभाव क्षेत्र में आनेवाले राज्यों को नवाचार, विनिर्माण, रोजगार सृजन और संसाधन सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण लाभ दिलाना है.
1040 एकड़ क्षेत्र में स्थापित होंगी औद्योगिक इकाइयां
सूत्रों के अनुसार करीब 1650 एकड़ में से करीब 1040 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी. वहीं अन्य क्षेत्र में सड़क, खुली जगह, विभिन्न तरह के युटिलिटी सर्विस के लिए चिह्नित किया गया है. इस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर में खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, ऑटो व ऑटो पार्ट्स मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को प्रमुखता से लगने की संभावना है. इसका विकास चार चरणों में होने की संभावना है. कुल चार चरणों में इस क्षेत्र में करीब 1105 औद्योगिक इकाइयां लगायी जा सकेंगी. इस कॉरिडोर से औद्योगिक विकास होगा, साथ ही बिहार से रोजगार के लिए होने वाला पलायन भी रुकेगा.
यहां होना है जमीन अधिग्रहण
सूत्रों के अनुसार गया जिले के डोभी अंचल में 10 मौजा की जमीन का अधिग्रहण होना है. इनमें खरांटी, गम्हरिया, मसौधा, इनबोरवा, बभनदेव, गांगी, बरिया, बनवासी, गाजीचक और सुगासोत मौजा की जमीन का अधिग्रहण होगा. फिलहाल भू-अर्जन कार्यालय गया द्वारा कुल 56.5655 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है. इसमें से करीब 7.43 एकड़ रैयती और 50.63 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार की जमीन है.
