गया : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मनरेगा कर्मियों को कोविड-19 के कार्यों से अब मुक्ति मिल जायेगी. इस बाबत उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मनरेगा कर्मियों को कोविड-19 की ड्यूटी से मुक्त किया जाये. उनकी जगह पर हड़ताल से लौटे शिक्षकों को लगाया जाये और उनकी सेवा ली जाये. गौरतलब है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप व भयावहता को देखते हुए जिले में तैनात प्रधानमंत्री आवास योजना व मनरेगा से जुड़े कर्मियों को कोविड-19 की ड्यूटी लगायी गयी थी. उनकी सेवा ग्रामीण से लेकर शहर तक ली जा रही थी.
इससे प्रधानमंत्री आवास योजना व मनरेगा से जुड़े कार्य काफी प्रभावित होने लगे थे. इस बात का खुलासा विगत आठ मई को प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान हुआ. समीक्षा के क्रम में उपलब्धि संतोष जनक नहीं पायी गयी, तो प्रधान सचिव ने जबर्दस्त नाराजगी जतायी. साथ ही कारण जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि संबंधित विभाग के कर्मी को कोविड-19 की ड्यूटी में लगा दी गयी है.
इस वजह से कार्य प्रभावित हो रहा है. इस पर तत्काल प्रभाव आदेश जारी किया गया कि शिक्षक हड़ताल से वापस आ गये हैं. उन्हें कोविड-19 के कार्यों से मुक्त किया जाये. प्रधान सचिव के आदेश का हवाला देते हुए उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास अधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मनरेगा के कर्मियों को कोविड-19 के कार्यों से मुक्त करते हुए हड़ताल से वापस आये शिक्षकों को कोविड-19 के कार्यों में लगाना सुनिश्चित करने के लिए कहा है. उन्होंने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस कार्य को अति महत्वपूर्ण समक्ष जाये. इसमें किसी प्रकार की कोई लेटलतीफी नहीं होनी चाहिए.
