Gaya News : ढाई घंटे में तय कर सकेंगे गया से दरंभगा की दूरी

Gaya News : भारतमाला परियोजना के तहत आमस-दरंभगा एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का जायजा लेने गुरुवार को डीएम डॉ त्यागराजन अपनी टीम के साथ गुरुआ-गुरारू मुख्य पथ पर परसोहदा गांव के पास स्थित बेस कैंप पहुंचे.

गया/आमस. भारतमाला परियोजना के तहत आमस-दरंभगा एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का जायजा लेने गुरुवार को डीएम डॉ त्यागराजन अपनी टीम के साथ गुरुआ-गुरारू मुख्य पथ पर परसोहदा गांव के पास स्थित बेस कैंप पहुंचे और वहां शेरघाटी एसडीओ सारा अशरफ, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रवींद्र राम, गुरुआ-गुरारू व परैया के सीओ सहित भारतमाला परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर व अभियंताओं के साथ बैठक की और निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया. इस दौरान डीएम ने आमस के गंगटी से लेकर गुरारू तक सड़क निरीक्षण किया. डीएम ने कहा कि यह सड़क बनने से इस क्षेत्र का विकास व गया दरभंगा के बीच की दूरी जो 210 किलोमीटर है वह दो से ढाई घंटे में गया से दरभंगा पहुंचने की व्यवस्था रहेगी. यह काफी महत्वपूर्ण परियोजना है. डीएम ने इसमें तेजी लाने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिये. डीएम ने कहा कि 55 किलोमीटर सड़क भारतमाला प्रोजेक्ट में गया जिले का सड़क पड़ता है. उसमें प्रगति तेजी से हो रही है. लेकिन, जमीन संबंधित कुछ मामले लंबित हैं. उसमें तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि गंगटी , धरमपुर, काज मौजाओ में रैयतीकरण संबंधित मामले हैं, जिसमें जल्दी निर्णय लेने के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया.

लोगों को बिना परेशानी भू-अर्जन की मुआवजा राशि मुहैया करवाने का निर्देश

परैया क्षेत्र अंतर्गत मुबारकपुर, गुरारू अंचल अंतर्गत एक मौजा जिसमें चक संबंधित मामले लंबित रहने में अपर समाहर्ता राजस्व एवं जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को तेजी से समीक्षा एवं जांच करते हुए निराकरण करवाने का निर्देश दिया. आपसी सहमति संबंधित मामले में जिला पदाधिकारी ने सीओ व जिला भूअर्जन पदाधिकारी को तेजी से सुनवाई करते हुए समाधान कराने का निर्देश दिया. लोगों को बिना परेशानी भू-अर्जन की मुआवजा राशि मुहैया करवाने का निर्देश जिला भूअर्जन पदाधिकारी को दिया गया. एलपीसी लंबित मामले में गुरारू के सीओ को तेजी से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है. मौजा संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लिया जायेगा. भारतमाला परियोजना के कार्यकारी एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि स्थानीय प्रशासन से समन्वय रखते हुए जल्द से जल्द सड़क पूर्ण कराने का कार्य किया जाये.