बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 33% सीटें छात्राओं के लिए अब रिजर्व, इस सत्र से लागू होने वाला फॉर्मूला समझें

बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब 33 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए अब रिजर्व हो गयी हैं. इसका फैसला पहले ही लिया जा चुका था लेकिन अब पत्र मिलने के बाद इसी सत्र से इसे लागू भी कर दिया जाएगा. जानिए कहां कितनी सीटों पर होगा एडमिशन..

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 21, 2023 9:41 AM

बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सत्र 2023-24 के नामांकन में छात्राओं को अब 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीइसीइबी) को आरक्षण संबंधी आदेश का पत्र मिल गया है. हालांकि मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं को आरक्षण के लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि बीसीइसीइबी को अब तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है.

राज्य सरकार का पत्र मिला

पर्षद के ओएसडी अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में 33% सीटों पर छात्राओं को आरक्षण देने के बारे में राज्य सरकार का पत्र मिल गया है. उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए सीटें आरक्षित किये जाने के बारे में पत्र नहीं मिलने पर एडमिशन की पुरानी व्यवस्था ही रहेगी. आकलन के मुताबिक, राज्य के सरकारी व निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों को मिलाकर 3774 सीटों पर छात्राओं का एडमिशन होगा. यह सामान्य कोटे से छात्राओं के होने वाले एडमिशन से अलग होगा.

कुल 11,435 सीटों पर एडमिशन

सत्र 2022-23 में बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पांच से 10% सीटों पर लड़कियों का एडमिशन हुआ है. ऐसे में अब आरक्षण मिलने के बाद 40 प्रतिशत से अधिक सीटों पर लड़कियों का एडमिशन होगा. सत्र 2023-24 में एडमिशन के लिए 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10,865 सीटें उपलब्ध हैं. इसके अलावा गया व वैशाली के दो प्राइवेट कॉलेजों में 540 सीटें और एलएनएमयू के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा की 30 सीटों पर एडमिशन होगा. यानी कुल 11,435 सीटों पर एडमिशन होगा.

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20 जून के बाद एडमिशन शेड्यूल होगा जारी

20 जून के बाद बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया जायेगा. जेइइ मेन के स्कोर के आधार पर ही राज्य के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन होना है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बिहार के इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में 33 प्रतिशत सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित करने का फैसला काफी पहले लिया था. फैसले के दो साल के बाद इस बार इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33 प्रतिशत सीटें पर आरक्षण का पत्र जारी हो गया है.

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