गोपालगंज : अब तक ऑडिट कार्य नहीं कराने वाले पंचायतों के मुखिया व पंचायत सचिवों पर प्रशासन की गाज गिरेगी. जिसकी तैयारी जिला पंचायत शाखा के द्वारा शुरू कर दी गयी है. पंचायती राज विभाग के द्वारा सभी पंचायतों के ऑडिट कराये जाने का निर्देश दिया गया था. विभाग के निर्देश पर डीएम अरशद अजीज के द्वारा सभी बीडीओ को पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी व वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा व्यय राशि का ऑडिट कराये जाने का निर्देश दिया गया है.
डीएम के सख्त निर्देश के बाद भी जब पंचायतों के द्वारा ऑडिट कार्य नहीं कराया गया तो सभी बीडीओ से जवाब- तलब किया गया. इतना ही नहीं डीएम ने अल्टीमेटम देते हुए 10 जनवरी तक की तिथि निर्धारित की, फिर भी अधिकांश पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत सचिवों के द्वारा ऑडिट कार्य नहीं कराया गया.
ऑडिट कार्य नहीं कराने की रिपोर्ट गोपालगंज अनुमंडल के ऑडिटर आशीष कुमार एवं हथुआ अनुमंडल के ऑडिटर एम एन चौधरी ने अपनी रिपोर्ट जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सौंप दी है. रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद जिला प्रशासन वैसे पंचायतों को चिह्नित करने में जूट गयी है. जिनके द्वारा अबतक ऑडिट कार्य नहीं कराया गया है. उन्हें चिह्नित कर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है.
ऑडिट : कही खुल न जाये भ्रष्टाचार की पोल
जिले के 3177 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति में से एक भी समिति के द्वारा अब तक अपना ऑडिट नहीं कराया गया है. समिति के सदस्यों को आशंका है कि ऑडिट से मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत पंचायतों में कराये गये नल-जल एवं नली-गली योजना में की गयी धांधली की पोल न खुल जाये. इसी भय से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा योजना के कार्यो में खर्च की गयी राशि का ऑडिट नहीं कराया जा रहा है.
क्या कहते हैं अधिकारी
ऑडिट कराने के लिये पर्याप्त समय दिया गया था. फिर भी नहीं कराने वाली पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव व वार्ड सदस्यों पर कार्रवाई की जायेगी. जिसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है. वृज किशोर सिंह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी
