छह विस क्षेत्रों में नामांकन आज से

गोपालगंज : विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार से शुरू होनेवाली नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच गुजरना होगा. सुरक्षा-व्यवस्था के बीच प्रत्याशी निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष तक पहुंचेंगे,

जहां पर वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे. नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. सात अक्तूबर से गोपालगंज एवं हथुआ अनुमंडलीय मुख्यालय में नामांकन होगा.

नामांकन की प्रक्रिया 14 अक्तूबर तक चलेगी. जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय एवं अनुमंडल मुख्यालय में बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज और कुचायकोट विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों का नामांकन होगा, जबकि भोरे और हथुआ विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों का नामांकन हथुआ अनुमंडलीय मुख्यालय में होगा.

नामांकन को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां जिला निर्वाची पदाधिकारी राहुल कुमार के निर्देशन में पूरी कर ली गयी हैं. नामांकन के दौरान विधि-व्यवस्था एवं शांति-सुरक्षा बनाये रखने के लिए गोपालगंज जिला मुख्यालय में सात एवं हथुआ अनुमंडलीय मुख्यालय में छह ड्रॉप गेट बनाये गये हैं.

सभी ड्रॉप गेटों पर दंडाधिकारी के अलावा पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के जवान तैनात रहेंगे. चौकसी के बीच प्रत्याशी नामांकन का परचा दाखिल करेंगे. सभी ड्रॉप गेटों पर सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक जवान नात चौकसी बरतेंगे.

ड्रॉप गेटों से गुजरने पर होगी पाबंदी : नामांकन अवधि में जिला मुख्यालय एवं हथुआ अनुमंडलीय मुख्यालय के समीप बने ड्रॉप गेटों से होकर गुजरने पर पाबंदी लगा दी गयी है. इस दौरान ड्रॉप गेट से साइकिल, मोटरसाइकिल सहित चरपहिया वाहन के गुजरने पर पाबंदी होगी. ड्रॉप गेट से होकर सिर्फ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के अलावा व्यवहार न्यायालय एवं जिला प्रशासन के वाहनों को ही गुजरने की अनुमति होगी. ड्रॉप गेटों के बीचों बीच पार्किंग एवं फुटपाथ पर दुकान लगाये जाने पर पाबंदी रहेगी.

नामांकन के दौरान होगी वीडियोग्राफी : नामांकन के दौरान सभी गतिविधियों की वीडियोग्राफी करायी जायेगी. प्रत्याशियों के नामांकन कक्ष में प्रवेश से लेकर नामांकन पत्र भरने एवं निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष से बाहर निकलने तक की वीडियोग्राफी करायी जायेगी. नामांकन केंद्र पर होनेवाली सभी गतिविधियों को कैंमरे में कैद कर रखा जायेगा, ताकि इन गतिविधियों से भारत निर्वाचन आयोग को अवगत कराया जा सके.