गरीबों के निवाले पर डाला डाका
गड़बड़झाला. विभाग ने 12429 परिवारों के खाद्यान्न का किया फर्जी उठाव आपूर्ति विभाग ने फर्जीवाड़ा कर प्रतिमाह 12429 परिवारों के नाम पर फर्जी खाद्यान्न का उठाव किया है. मामला सामने आने के बाद कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. गोपालगंज : गरीबों के निवाले पर भी डाका डाला गया है. गरीबों की जीवन यापन […]
गड़बड़झाला. विभाग ने 12429 परिवारों के खाद्यान्न का किया फर्जी उठाव
आपूर्ति विभाग ने फर्जीवाड़ा कर प्रतिमाह 12429 परिवारों के नाम पर फर्जी खाद्यान्न का उठाव किया है. मामला सामने आने के बाद कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं.
गोपालगंज : गरीबों के निवाले पर भी डाका डाला गया है. गरीबों की जीवन यापन के लिए अंत्योदय योजना का खाद्यान्न सस्ते मूल्य पर आवंटित किया जाता है. इस खाद्यान्न में करोड़ों का घालमेल सामने आया है. सितंबर, 2015 के पूर्व जिले के 63929 लाभार्थी परिवारों को खाद्यान्न प्रतिमाह दिया जाता था. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में एसइसीसी डाटा के अंतिम प्रकाशन के बाद 51500 परिवार अंत्योदय योजना के तहत खाद्यान्न के लाभार्थी बचे, यानी 12429 परिवार खाद्यान्न से वंचित कर दिये गये. लेकिन, चौंकाने वाली बात यह है कि प्रतिमाह गेहूं का उठाव 138454.52 तथा चावल – 217805.28 क्विंटल होता रहा.
खाद्यान्न के आवंटन में कोई कमी नहीं आयी. जब परिवार घटा, तो खाद्यान्न का आवंटन और उठाव भी घटना चाहिए था. लेकिन, यह आंकड़ा पूरे एक साल तक चलता रहा. इस मामले का खुलासा बैकुंठपुर के पूर्व विधायक जदयू के प्रदेश महासचिव मंजीत सिंह ने आरटीआइ से मांगे गये साक्ष्य के बाद किया. उन्होंने इस मामले में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करायी. सुनवाई में आपूर्ति विभाग की तरफ से किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया.
विभाग ने नहीं दिया साक्ष्य : जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शिवनारायण सिंह ने पूरे मामले की गंभीरता से सुनवाई की. सुनवाई के दौरान आपूर्ति विभाग एवं अनुमंडल पदाधिकारियों से बार-बार जवाब मांगा गया. साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ. इस पर कालाबाजारी का आरोप पूर्व विधायक के द्वारा लगाया गया. बचाव में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया. इस पर परिवाद निवारण के संदर्भ में तीन सप्ताह के भीतर तर्क संगत कार्रवाई करते हुए आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया.
नहीं हो रही मामले में कार्रवाई :
पूर्व विधायक ने कहा है कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के बाद किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई. अंत में सारण आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज की गयी है. 23 मई को ही सुनवाई थी, लेकिन आदेश पारित नहीं हुआ. अब इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग से शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की अपील करेंगे. एक वर्ष तक खाद्यान्न का उठाव कर फर्जी तरीके से किया गया है.