देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द होगा लागू : मनन मिश्र
पूरे देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू किया जायेगा. इसके अलावा अधिवक्ताओं को मेडिक्लेम तथा इंश्योरेंस की सुविधा का भी लाभ मिलेगा. इस संबंध में देश के कानून मंत्री से सभी स्तर पर बातचीत हो गयी है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के स्तर पर इस संबंध में कई दौर की वार्ता हो चुकी है.
पूरे देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू किया जायेगा. इसके अलावा अधिवक्ताओं को मेडिक्लेम तथा इंश्योरेंस की सुविधा का भी लाभ मिलेगा. इस संबंध में देश के कानून मंत्री से सभी स्तर पर बातचीत हो गयी है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के स्तर पर इस संबंध में कई दौर की वार्ता हो चुकी है. इस एक्ट का प्राथमिक उद्देश्य अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही उनके काम में बाधा डालने वाली किसी भी बाधा को दूर करना है. इसके पूर्व बार काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष के गोपालगंज पहुंचने पर जिला बार काउंसिल की ओर से भव्य स्वागत किया गया. इस मौके पर जिला विधिज्ञ संघ की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनन कुमार मिश्रा ने बार में भी माडल रूल लागू करने का आग्रह जिला विधिज्ञ संघ के पदाधिकारियों से किया. उन्हाेंने कहा कि इसे लागू करने से अधिवक्ताओं को अधिक लाभ होगा. इससे अधिवक्ताओं को पेंशन, डेथ क्लेम तथा मेडिक्लेम की सुविधा भी मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में इसे लागू किया गया है. कार्यक्रम में जिला विधिज्ञ संघ की ओर से भी माडल रूल को लागू करने का संकल्प व्यक्त किया गया. मौके पर जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार मिश्र, महासचिव मनोज मिश्र, उपाध्यक्ष रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी,उदय नारायण मिश्र, शक्ति कुमार तिवारी, प्रदीप कुमार तिवारी, गिरीजेश मिश्र, आलोक कुमार तिवारी तथा संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे.
लॉ कॉलेज खोलने की मांग : मोहनीश शाही :
जदयू के लॉ सेल के प्रदेश सचिव वो अधिवक्ता मोहनीश कुमार शाही ने भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा का अभिनंदन करते हुए कहा कि गोपालगंज की धरती के लाल मनन कुमार मिश्रा के कारण जिले का नाम पूरे देश में कानून जगत में आदर के साथ लिया जाता है. उच्च कोटि का लॉ कॉलेज खोलने की मांग की गयी.
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