Unregistered coaching institutes: दिल्ली में कोचिंग संस्थान में हुई दिल दहलाने वाली घटना के बाद देश भर में पढ़ाई करने वाले छात्र, अभिभावक व प्रशासन के अधिकारी सजग हो गये हैं, लेकिन जिले में संचालित बड़े कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने अब तक कोई सबक नहीं ली है. जिले भर में 25 सौ से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं.
Unregistered coaching institutes: 150 से अधिक छोटे छोटे कोचिंग संस्थान
अकेले जिला मुख्यालय में 150 से अधिक छोटे-बड़े कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन अधिकतर संस्थानों के पास बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. ये संस्थान सरकार द्वारा तय किये गये मानक का पालन नहीं करते. जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग द्वारा न तो इन संस्थानों की कभी जांच की गयी और न ही इन संस्थानों का रजिस्ट्रेशन कर डेटा कलेक्ट करने का प्रयास किया गया. ऐसे में बिना मानक के चल रहे इन संस्थानों में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. शहर का जंगलिया मुहल्ला तथा मिंज स्टेडियम राेड कोचिंग का हब है. यहां मैट्रिक व इंटर की एकेडमिक पढ़ाई के साथ आइआइटी, नीट व सिविल सर्विसेज की तैयारी के नाम पर दर्जनों कोचिंग हैं.
Unregistered coaching institutes:संस्तानों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं
इन कोचिंग संस्थानों में छात्रों की भीड़ भी है, लेकिन कई जगह स्थिति ऐसी है कि एक कमरे में तय मानक से दोगुने-तीगुने संख्या में छात्र बैठते हैं. कमरों में न तो पर्याप्त रोशनी है, न हवादार है. ना पार्किंग की बेहतर व्यवस्था है, न ही अन्य बुनियादी सुविधाएं हैं. छात्रों के निकलने के लिए एक या दो छोटे दरवाजे हैं. ऐसे में यहां कभी भी हादसे हो सकते हैं. जिले में 25 सौ से अधिक कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन इनमें से एक भी संस्थान रजिस्टर्ड नहीं है. शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस केके पाठक ने जब कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू किया, तो विभाग ने सरकारी स्कूलों के आसपास चलने वाले कोचिंग का डेटा मंगाया. जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गयी, लेकिन फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया.
Unregistered coaching institutes: बिना रजिस्ट्रेशन के चलते कोचिंग संस्थानों में लगाम का निर्णय
पूर्व में कुछ संस्थानों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी दिया, लेकिन आगे कोई प्रक्रिया नहीं हुई. बिहार सरकार ने राज्य भर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने का निर्णय लिया है. सरकार के अनुसार राज्य के सभी कोचिंग सेंटर को अब हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा तथा नियमों के अनुरूप छात्रों को सभी सुविधाएं देनी होंगी. सदर अनुमंडल के एससडीएम डॉ प्रदीप कुमार ने कहा कि सरकार से निर्देश मिलते ही सिलसिलेवार तरीके से कोचिंग संस्थानों की जांच की जायेगी. इसमें मानक से जुड़ी हर बिंदुओं पर जांच होगी. कमी पाये जाने पर संचालकों पर कार्रवाई भी की जायेगी.
कोचिंग संचालक अपने संस्थान के लिए बनुियादी सुविधाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त कर लें. क्लासरूम में क्षमता से अधिक छात्रों को न बैठाएं. राज्य सरकार द्वारा कोचिंग को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए संचालन करें.
