gopalganj news : डीएम ने सरकार को सौंपी राजेंद्र बस स्टैंड की फर्जी जमाबंदी की जांच रिपोर्ट

gopalganj news : राजेंद्र नगर बस स्टैंड की सरकारी जमीन की फर्जी जमाबंदी प्रकरण में सरकार काफी गंभीर है. राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को डीएम मो मकसूद आलम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी.

By Prabhat Khabar News Desk | September 23, 2024 9:59 PM

गोपालगंज. राजेंद्र नगर बस स्टैंड की सरकारी जमीन की फर्जी जमाबंदी प्रकरण में सरकार काफी गंभीर है. राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को डीएम मो मकसूद आलम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी. सोमवार को हाइलेबल कमेटी की ओर से की गयी जांच की रिपोर्ट सौंपी गयी, जिसमें सदर अंचल के सीओ म गुलाम सरवर द्वारा अपने राजस्व कर्मचारी, सीआइ जटाशंकर प्रसाद के साथ मिलकर सरकारी जमीन को भू-माफियाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा कर जमाबंदी करने का पुख्ता साक्ष्य दिया गया है. इससे प्रमाणित है कि सरकारी जमीन को निजी स्वार्थ में भू-माफियाओं के नाम पर किया गया. बस स्टैंड की सरकारी जमीन जिसकी कीमत अरबों रुपये है, वर्ष 1956 से नगर परिषद का कब्जा है. उस जमीन को भू-माफियाओं के नाम जमाबंदी साजिश के तहत की गयी है. इतना ही नहीं, केस दर्ज होने के बाद जीएम लैंड व सिकमी जमीन की भी सीओ द्वारा जमाबंदी की गयी है. अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, एसडीओ डॉ प्रदीप कुमार व डीसीएलआर फैजान सरवर की संयुक्त रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य भी दिये गये हैं. जांच रिपोर्ट में डीएम के स्तर से अब तक की गयी कार्रवाई की भी जानकारी दी गयी है. प्रशासन की ओर से विभागीय कार्रवाई भी तेज कर दी गयी है. अब सरकार के स्तर से सीओ पर एक्शन लेना है. जानकार बताते हैं कि डीएम की रिपोर्ट के बाद सीओ को निलंबित कर विभागीय एक्शन शुरू हो जायेगा. फ्रॉड में शामिल राजस्व कर्मचारी पर एक्शन का इंतजार : आरोपित सीओ म गुलाम सरवर ने बस स्टैंड का फ्रॉड उजागर होने के बाद डीएम को 14 सितंबर को अपने पत्रांक 3085 से एक रिपोर्ट भेज कर स्पष्ट किया कि जमाबंदी पंजी-2 की डिजिटल स्कैनिंग समाप्त हुई. उसमें जमाबंदी छोटे लाल चौधरी के नाम पर पेज है. स्कैंनिंग के समाप्त होने के बाद दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच जमाबंदी पंजी-2 की मूल प्रति को फाड़ कर कूट रचित जमाबंदी पृष्ठ, जो कि अजय दूबे के नाम से दर्ज करते हुए जमाबंदी पंजी-2 में जोड़ दिया गया है. वर्तमान में फुलवरिया में तैनात राजस्व कर्मचारी मो शाहिद हुसैन जो कि दिसंबर 2022 से लेकर अप्रैल 2024 तक लगभग 15-16 महीने तक नगर परिषद हल्का के राजस्व कर्मचारी के प्रभार में रहे हैं. ऐसी स्थिति में इस जमाबंदी पंजी-2 में फर्जीवाडे की सारी जवाबदेही मो शाहिद हुसैन की थी. सीओ ने डीएम को रिपोर्ट भेजते हुए कहा है कि मो शाहिद हुसैन, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी पर जमाबंदी पंजी-2 में कूट रचना आधारित फर्जीवाड़ा करने के आरोप में आपराधिक मुकदमा दर्ज करना जरूरी है. इस मामले में डीएम के आदेश का अभी इंतजार है. बस स्टैंड में फ्रॉड में आइओ व एसडीपीओ की एसपी ने बुलायी बैठक : राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की फर्जी जमाबंदी कराने के मामले में नगर थाने में दर्ज कराये गये कांड सं- 673/24 को पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित ने गंभीरता से लिया है. एसपी ने एसडीपीओ व केस के आइओ व एसएचओ को 25 सितंबर को केस का रिव्यू करने के लिए बुलाया है. एसपी के स्तर से इस मामले में कड़ा एक्शन लेने की बात कही है. एसपी ने कहा कि भू-माफियाओं पर पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करेगी. कोई भी हो बख्शा नहीं जा सकता है.

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