1400 वोटरों के अनुरूप बनाएं मतदान केंद्र, नया वोटर बनने का मिला मौका

गोपालगंज. जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-डीएम मो मकसूद आलम की अध्यक्षता में मतदान केंद्रों के युक्तीकरण तथा पुनरीक्षण पूर्व गतिविधि विषय पर कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में बैठक की गयी. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2025 के आधार पर निर्वाचन सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के मतदान केंद्रों का युक्तीकरण सुनिश्चित करना है. युक्तीकरण के क्रम में 1400 मानक के आधार पर मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया जाये. भविष्य में निर्वाचन के अवसर पर मतदान केंद्रों की संख्या में आकस्मिक बढ़ोतरी को सीमित किया जा सके. सभी बीडीओ एवं सीओ को निर्देश दिया गया कि 20 अगस्त से 29 अगस्त तक शत् प्रतिशत मतदान केंद्रों का विहित प्रपत्र में भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे. आयोग द्वारा प्रति मतदान केंद्र 1400 मतदाताओं का मानक रखा गया है. इस परिस्थिति में प्रत्येक प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करते हुए जिस मतदान केंद्र पर 1400 से अधिक मतदाता हों, वहां आसपास या उसी परिसर में अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाने अथवा यदि उसी परिसर में अन्य ऐसे मतदान केंद्र अवस्थित हों, जहां 1400 से कम मतदाता हो, उस मतदान केंद्र पर अतिरिक्त मतदाताओं के नाम शामिल किये जा सकते हैं. मिनिमम फैसिलिटी वाले दो किमी दूरी की परिधि में अवस्थित नये मतदान केंद्र का प्रस्ताव भेज सकते हैं. उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 131 मतदान केंद्र अभी तक जिले में चिह्नित किये गये हैं, जहां 1400 से अधिक मतदाता नामांकित हैं. ऐसे मतदान केंद्रों की सूची स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विधानसभा स्तर पर बैठक कर उनकी सहमति प्राप्त करते हुए एक सितंबर तक अपने इआरओ के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें, जिससे मतदान केंद्रों का सात सितंबर तक प्रारूप प्रकाशन कराया जा सके. प्रत्येक प्रखंड में दावा आपत्ति का निस्तारण पंजी संधारित करते हुए 17 सितंबर 2024 तक पूर्ण किया जा सके. भारत निर्वाचन आयोग को इसका अंतिम प्रस्ताव 5 अक्तूबर तक प्रेषित किया जायेगा और अप्रूवल के पश्चात 29 अक्टूबर तक मतदाता सूची का प्रकाशन और मतदान केंद्रों की अंतिम सूची सुनिश्चित की जायेगी. आप सभी संबंधित मतदाताओं से विचार-विमर्श करते हुए नये मतदान केंद्र का निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे. ऐसे मतदान केंद्रों, जहां जगह की बहुत कमी है, को भी चिह्नित कर अन्य स्थलों पर शिफ्ट करने के लिए सभी से सहमति लेते हुए प्रस्ताव देना सुनिश्चित करेंगे. संशोधनों के आधार पर प्रारूप निर्वाचन सूची का निर्माण किया जायेगा. यदि कोई अक्षम बूथ लेवल अधिकारी हों, तो उन्हें भी बदलने का प्रस्ताव भेजा जा सकता है. आयोजित बैठक में डीडीसी अभिषेक रंजन, सभी इआरओ, एआरओ, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, सभी बीडीओ- सीओ और ऑपरेटर आदि उपस्थित थे.