गोपालगंज. सरकारी स्कूलों में छात्रों के बैठने के लिए मिले बेंच- डेस्क की गुणवत्ता की जांच शुरू हाेते ही गड़बड़ी सामने आने लगी है. जांच में बेंच-डेस्क के घटिया पाये जाने पर सप्लाइ देने वाली एजेंसियों को बेंच- डेस्क वापस किया जा रहा है. खरीदारी के लिए आवंटित राशि के हिसाब से एजेंसियों पर पेनाल्टी भी लगाया जा रहा है. मांझा प्रखंड के एक स्कूल में सप्लाइ हुए बेंच – डेस्क की गुणवत्ता सही नहीं पाये जाने पर एजेंसी को बेंच- डेस्क वापस कर दिया गया. साथ ही 10 हजार रुपये की पेनाल्टी लगायी गयी है. इस एजेंसी ने करीब एक लाख रुपये के बेंच- डेस्क की खरीदारी की. बता दें कि प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक सभी स्कूलों में आवश्यकता के हिसाब से छात्रों के बैठने के लिये बेंच- डेस्क की आपूर्ति की जा रही है. जिले के कुल 1792 स्कूलों में से अब तक लगभग 12 सौ स्कूलों में आपूर्ति की गयी. बेंच- डेस्क की क्वालिटी घटिया होने की लगातार मिल रहीं शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग की ओर से बेंच- डेस्क की गुणवत्ता की जांचा करने का आदेश दिया गया. डीइओ एसके गुप्ता ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों तथा जेइ को गुणवत्ता के जांच के आदेश दिये. आदेश के बाद से शनिवार से जांच शुरु हुआ. डीपीएम अनुराग कुमार ने बताया कि अब तक महज 70 से 80 स्कूलों की जांच की गयी. इसमें कुछ जगह बेंच- डेस्क की गुणवत्ता में कमी पायी गयी है. ऐसी सप्लाइ देने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई होगी. वहीं स्कूलों में सप्लाइ हुए बेंच- डेस्क की गुणवत्ता की जांच समय से नहीं होने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व जेइ के वेतन पर रोक लगा दी गयी है. डीइओ सुभाष कुमार गुप्ता की ओर से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है. बता दें कि जांच को लेकर डीइओ ने बीते 20 अप्रैल को ही निर्देश दिया था. जांच शुरू नहीं होने पर दो मई को फिर से आदेश जारी किया गया. फिर भी समय से जांच शुरू नहीं हुई. आदेश के बावजूद जांच शुरू नहीं करने वाले बीइओ व जेइ का वेतन रोका गया है. सभी 14 प्रखंडों बीइओ व जेइ के वेतन पर रोक लगायी गयी है.
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