पटना. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर के लोगों को घर बनाने के लिए सरकार द्वारा राशि मुहैया कराई जाती है. शहरी और ग्रामीणों क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए इस योजना के तहत अलग-अलग रकम दी जाती है. लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो राशि मिल जाने के बाद भी आवास का निर्माण नहीं करवाते हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत ऐसे ही 2.21 लाख लाभुकों को बिहार सरकार ने रेड-व्हाइट नोटिस भेजा है. इन सभी पर राशि मिलने के बाद भी आवास नहीं बनाने के आरोप है.
आवास सहायकों पर भी कार्रवाई
इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 309 आवास सहायकों और 38 आवास पर्यवेक्षकों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी है. इन लोगों पर कार्रवाई इसलिए शुरू की गयी है क्योंकि इन्होंने लाभार्थियों के खाते में पैसे तो जमा करवा दिए. पर इन्होंने यह सुनिश्चित नहीं किया कि क्या जमा कराए गए पैसों से आवास का निर्माण हुआ है या नहीं.
इन जिलों के लाभुकों को भेजा गया नोटिस
मामले में विभाग ने 94,027 को रेड तथा 1,27,463 लाभुकों को व्हाइट नोटिस भेजे गये हैं. गया जिले में 21,375, पूर्वी चंपारण में 16,955, मधुबनी में 14,753, बेगूसराय में 13,709, नवादा में 13,344 तथा अररिया में 11,806 तथा मधेपुरा में 11,338 लाभुकों को नोटिस भेजा गया है.
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मकान नहीं बनाने के कारण भेजा गया नोटिस
राज्य सरकार ने यह नोटिस उन दो लाख से ज्यादा लाभार्थियों को भेजा है जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए प्रति मकान 1.20 लाख रुपये लिए परंतु आवास का निर्माण नहीं कराया. सरकार द्वारा इन सभी 2.21 लाख लाभुकों के खाते में आवास बनाने के लिए राशि डाल दी गयी थी. ऐसे में जब इन लोगों ने पैसे लेकर भी मकान का निर्माण नहीं कराया तो सरकार ने नोटिस जारी किया है.
