पटना : राज्य सरकार प्रदेश की सरकारी नौकरियों में स्थानीय आरक्षण प्रक्रिया को लागू कर सकती है. विधानसभा में स्थानीय आरक्षण के ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य में पूर्व से ही 60% आरक्षण का प्रावधान लागू है. उन्होंने बताया कि सरकार के पास यह सूचना दी जाये कि राज्य की सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन को लेकर दूसरे राज्यों में क्या प्रावधान है. अगर इस प्रकार का कोई प्रावधान होगा, तो राज्य सरकार इस पर विचार करेगी.
विस में राजद के भोला यादव सहित अन्य सदस्यों द्वारा आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में राज्य की सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए 75-100% तक आरक्षण को लेकर ध्यानाकर्षण लाया गया था. सामान्य प्रशासन के प्रभारी मंत्री के रूप में विजेंद्र प्रसाद यादव ने राज्य में किये गये आरक्षण के प्रावधानों की जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि बिहार अधिनियम-3-2003 के अनुसार राज्य के पदों व सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 50% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है. इसी प्रकार से बिहार अधिनियम-16-2003 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में एससी, एसटी, ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 50% तक नामांकन का प्रावधान किया गया है. ऐसे में फिलहाल 90% आरक्षण के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है.
डोमिसाइल पॉलिसी झारखंड में लागू : विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पड़ोसी राज्य झारखंड में डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी गयी है. इसके अनुसार स्थानीय अभ्यर्थियों को 100% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि बिहार से पलायन करनेवाले लोगों में 50% लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं.
डॉक्टर व ग्रेड-ए नर्सों की होगी बहाली
पटना. राज्य के अस्पतालों में रिक्त पदों पर विशेषज्ञ व सामान्य चिकित्सकों के पदों पर जल्द नियुक्ति की जायेगी. साथ ही ग्रेड-ए की रिक्त 9130 पदों पर भी नियुक्ति पूरी की जायेगी. विस में अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि 31 मार्च तक चिकित्सकों व ग्रेड-ए नर्सों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. इस संबंध में बिहार तकनीकी चयन आयोग की ओर से कार्रवाई की जा रही है. राजद सदस्य शिवचंद्र राम के प्रश्न के जवाब में बताया कि राज्य में चिकित्सा पदाधिकारियों के कुल स्वीकृत बल 10,069 है.
राज्य सरकार पूरा काम ही कर रही ऑउटसोर्स : आलोक मेहता : राजद के आलोक मेहता ने कहा कि सरकार यहां के युवाओं को नौकरी या रोजगार नहीं दे रही है. सभी सरकारी कामों को ऑउटसोर्स पर दिया जा रहा है. सरकार नौजवानों को नौकरी देने से भागती है. अगर वह यहां के युवाओं की चिंता करती है, तो उसे डोमिसाइल कानून बनाकर लागू करना चाहिए.
