Bihar Road Project: बिहार में सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने का प्रयास अब चल रहा है. हाजीपुर-छपरा नेशनल हाइवे का निर्माण कार्य अब तेज होगा. बिहार में यह एकमात्र फोरलेन सड़क है जो पीपीपी मॉडल पर तैयार हो रही है. इसका काम पूरा करने के लिए सोनपुर में गंडक नदी पर पुल निर्माण व दरियापुर रेल चक्का फैक्ट्री के पहले ट्रांसमिशन टावर को हटाने की कवायद अब शुरू हो जाएगी. एनएचएआइ के चेयरमैन संतोष कुमार यादव पिछले दिनों बिहार आए और मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी. अब चेयमेन की ओर से इस सड़क निर्माण के काम में तेजी लाने का निर्देश विभाग के पदाधिकारियों को दे दिया गया है. वहीं चेयरमेन ने इसका निर्माण पूरा करने के लिए एक डेड लाइन भी दे दी है. जिसके अंदर ही सड़क का निर्माण कार्य पूरा करना है.
बता दें कि इस सड़क का निर्माण कार्य 12 साल पहले ही शुरू हो चुका है. सारण के लिए यह एक महत्वपूर्ण सड़क होगी जो अन्य जिलों के लिए भी फायदेमंद होगी. वर्ष 2009 में ही इस 4 लेन हाइवे का काम शुरू हो गया था. हाजीपुर से छपरा होते हुए मांझी (यूपी बॉर्डर) में एनएच 19 तक बन रहे इस सड़क का काम भूमि अधिग्रहण में पड़े पेंच की वजह से सुस्त हो गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीपीपी मोड में बन रही इस सड़क को लेकर एनएचएआइ के चेयरमैन को बिहार के अधिकारियों की ओर से यह भरोसा दिलाया गया है कि इस सड़क को हर हाल में अगले 9 महीने में पूरा कर लिया जाएगा.
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बता दें कि छपरा से मांझी तक कुल 14 किलोमीटर तक सड़क दो साल पहले बन चुकी है. अब छपरा से हाजीपुर के बीच यह सड़क बनना है लेकिन इस 67 किलोमीटर के बीच में गंडक नदी पर बना अधूरा पुल एक रोड़ा बना है. वहीं दरियापुर रेल चक्का फैक्ट्री के पहले हाइवे पर ही एक टावर होने से बड़ी परेशानी सामने आयी है. इन दोनों बाधाओं को दूर करने की तैयारी की जा रही है. गौरतलब है कि हाजीपुर-छपरा हाइवे में अभी आधी सड़क की एक ही लेन चालू है.
इधर, पटना के सड़क प्रोजेक्ट पर एक बड़ी जानकारी सामने आयी है. 21 किमी लंबे दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण में रेलवे से एनओसी नहीं मिलने से बाधा आ रही है. दानापुर रेलवे जंक्शन के पास जमीन अधिग्रहण कर एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है. सूत्र ने बताया कि रेलवे से जमीन हस्तांतरित करने के लिए रेलवे व पथ निर्माण विभाग के बीच वार्ता हो रही है. अभी मामला पूरा नहीं हो पाया है. 64 एकड़ में अभी लगभग पांच एकड़ जमीन का ही अधिग्रहण हुआ है और रैयतों के बीच लगभग 33 करोड़ मुआवजे का ही वितरण हुआ है. रैयतों से लगभग 45 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना है. रेलवे से एनओसी नहीं मिलने से भी जमीन अधिग्रहण में समस्या हो रही है. बाजितपुर व पतसा मौजा से आवेदन नहीं मिला है. दोनों मौजाें में मुआवजा वितरण के लिए कन्हौली व बिहटा में शिविर लगाने के बाद भी लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं.
बता दें कि एनएचएआइ के चेयरमैन संतोष कुमार यादव हाल में ही दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई थी. उन्होंने सीएम से कहा था कि वो हाजीपुर-छपरा मार्ग की समीक्षा करेंगे.इसके साथ ही उन्होंने एक महीने के भीतर दानापुर-बिहटा एलिवेटेड का निर्माण कार्य शुरू करने का मुख्यमंत्री को भरोसा दिया था.
