हाजीपुर. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, वैशाली के तत्वावधान में हाजीपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगायी गयी. राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौता के आधार पर कुल 1610 मामलों का निस्तारण किया गया तथा पांच करोड़ 82 लाख 95 हजार 925 रुपये की राशि का सेटलमेंट किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश वैशाली सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार वैशाली ओम प्रकाश सिंह, जिला पदाधिकारी यशपाल मीण व पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने संयुक्त रूप से किया. कार्यक्रम में जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हम सभी का उद्देश्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय का लाभ पहुंच सके. लोगों को राहत दिलाई जा सके तथा समाज में अमन-चैन एवं भाईचारा का माहौल कायम हो. उन्होंने कहा कि शिविर में आप सभी अपने-अपने मुकदमा का सुलझ समझौते के आधार पर निष्पादन करायें. लोक अदालत द्वारा किये गया फैसला अंतिम होता है तथा इसकी अपील नहीं होती है. राष्ट्रीय लोक अदालत सभी के लिए सुनहरा अवसर कार्यक्रम के दौरान डीएम ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक पंचायत में सरपंच की व्यवस्था की गयी है. ग्रामीण स्तर पर न्यायिक व्यवस्था बनायी गयी है. सरपंच के माध्यम से भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक मुकदमा का निष्पादन कर सकती है. उन्होंने लोगों से अपील की कि आप सभी अपने मुकदमों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराये. इस दौरान एसपी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है. जहां आप अपने मुकदमों का निस्तारण करा कर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्ति पा सकते हैं. साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि मुकदमे में समझौता के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्ष अपने अंदर त्याग की भावना रखें ताकि समझौता हो सके. इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कमल, नवीन कुमार ठाकुर, जिला बार एसोसिएशन के सचिव मनोज कुमार सिंह ने अपनी बातों को रखा. कार्यक्रम का संचालन स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के सचिव सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सुधीर कुमार शुक्ला ने किया. अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार वैशाली रितु कुमारी ने किया. प्राधिकार की सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर कुल 1610 मामलों का निष्पादन किया गया तथा 5 करोड़ 82 लाख 95 हजार 925 रुपये की राशि का सेटलमेंट किया गया. मामलों के निष्पादन के लिए 22 बेंच बनाये गये थे, जहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कमल, नवीन कुमार ठाकुर, देवेश कुमार, रमेश कुमार, लीना मेहता, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विरेंद्र प्रसाद, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ पुष्पम किशोर, प्रिया शेखर, विमलेश कुमार, सोनू कुमार, रंजन कुमार सिंह, रेहान रजा, गजाला तसनीम, रूपा राज, मुंसिफ नजिम अहमद, प्रमोद कुमार, संदीप साहिल न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग मिश्रा, सफदर सलाह, सुजाता कुमारी, हरिप्रिया, शबनम ने वाद का निष्पादन किया.
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