Caste Based Census Bihar: बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को अहम सुनवाई होगी. इस सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है. जातीय जनगणा का काम बिहार में शुरू हो चुका है. इस बीच अब इस सुनवाई से यह तय हो जाएगा कि क्या बिहार की जाति आधारित जनगणना संवैधानिक है. या फिर इसे कराने का निर्णय गलत है. दरअसल, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी.
बिहार में जाति आधारित जनगणना का काम जोरों पर चल रहा है. प्रथम चरण का काम जारी है. जिसमें डोर टू डोर जाकर परिवार के सदस्यों की जानकारी जुटाई जा रही है और मकान पर नंबर अंकित करने का काम चल रहा है. वहीं बिहार सरकार के द्वारा कराए जा रहे जाति आधारित जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को यह तय कर दिया था कि इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी.
आज 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगी. इस तरफ सरकार से लेकर आम लोगों की भी नजरें टिकी हुई है. बता दें कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना से साफ इंकार कर दिया था जिसके बाद राज्य की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे अपने खर्चे पर कराना शुरू किया है.
याचिकाकर्ता ने जातीय गणना को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन बताकर ये याचिका दायर की है. याचिका में दावा किया गया है कि इस तरह की गणना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है. अदालत से याचिकाकर्ता ने आग्रह किया है कि इसकी अधिसूचना रद्द की जाए और इस काम में लगे अधिकारियों और कर्मियों को फौरन रोका जाए.
Posted By: Thakur Shaktilochan
