बिहार में अब होमगार्ड जवानों के आश्रितों को भी मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

पटना. कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में कुल छह एजेंडों को स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों की तरह अब होमगार्ड जवानों के आश्रितों को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी का लाभ देने पर सहमति दी.

अब ड्यूटी के दौरान मृत या दुर्घटना में स्थायी रूप से अपंग होनेवाले होमगार्ड जवानों के आश्रितों को सामान्य प्रशासन द्वारा लागू किये गये प्रावधानों के अनुसार लाभ मिलेगा. आश्रितों की श्रेणी में पहले पत्नी, उसके बाद बेटा और बाद में अन्य को रखा गया है. राज्य में कुल 56 हजार होमगार्ड के जवान हैं. कैबिनेट की इस बैठक में सभी नवनियुक्त मंत्री भी शामिल हुए.

बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि बिहार प्रोबेशन (परिवीक्षा) सेवा (संशोधन) नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दे दी है. उन्होंने बताया कि बिहार प्रोबेशन (परिवीक्षा) सेवा नियमावली-2014 में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रोबेशन पदाधिकारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था.

अब नयी नियमावली में प्रोबेशन पदाधिकारियों के भर्ती के स्रोत, आरक्षण का प्रावधान, परीक्षा की प्रक्रिया, प्रोन्नति के सोपान और वरीयता का निर्धारण हो जायेगा. उन्होंने बताया कि बिहार राज्य में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के नियंत्रणाधीन सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के अंतर्गत जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के कार्यकलाप (क्षेत्रीय कार्यालय) के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के निर्धारण करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट ने बोधगया में 30 एकड़ में स्थित ग्लोबल लर्निंग सेंटर नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना के लिए दलाई लामा ट्रस्ट को 99 वर्षों के लिए लीज पर जमीन दिये जाने का फैसला लिया है. संस्थान ग्लोबल लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित होगा.

कैबिनेट ने बिहार नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली-2021 को स्वीकृति दी. इसके साथ ही मेसर्स बोधि होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बोधगया द्वारा गया-डोभी रोड, बोधगया में तीन सितारा होटल की स्थापना के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत कुल 30 करोड़ पांच लाख 27 हजार की लागत से निजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है. इससे यहां कुल 78 कुशल कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा.

Posted by Ashish Jha