दरभंगा. दरभंगा में हाइकोर्ट के बेंच स्थापना के आसार बढ़े हैं. प्रदेश सरकार ने इस पर विचार का आश्वासन दिया है. बुधवार को विधानसभा में नगर विधायक संजय सरावगी की ओर से दरभंगा में हाइ कोर्ट की बेंच स्थापना की मांग उठाई गई.
इस सदन में प्रदेश के विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने सदन को अवगत कराते हुए कहा कि यह मामला भारत सरकार के क्षेत्राधिकार का है. प्रदेश के हाइ कोर्ट से प्रस्ताव आने पर राज्य सरकार इस पर विचार करेगी. इसलिए विधायक सरावगी अपने इस प्रस्ताव को वापस लें.
इस पर सरावगी ने अपनी बात को जोरदार ढंग से रखते हुए सदन को अवगत कराया कि संयुक्त बिहार में दो हाइ कोर्ट एक पटना में तथा दूसरा रांची में कार्य करता था. बिहार के विभाजन के उपरांत रांची झारखंड में चला गया, लेकिन इन दिनों झारखंड सरकार की ओर से झारखंड हाइ कोर्ट के दूसरे बेंच की स्थापना को लेकर दुमका में प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है.
मालूम हो कि मात्र चार करोड़ की आबादी में झारखंड सरकार अपने राज्य में हाईकोर्ट के दूसरे बेंच की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ कर सकती है तो फिर आज जब बिहार की आबादी 13 करोड़ है, तब फिर राज्य सरकार हाईकोर्ट के दूसरे बेंच की स्थापना की पहल क्यों नहीं कर सकती. इस पर विधि मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय से प्रस्ताव आने पर विचार किया जाएगा.
Posted by Ashish Jha
