बिहार में औद्योगिक निवेश के 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, दिए गए 459 करोड़ के वित्तीय क्लियरेंस
औद्योगिक क्षेत्रों एवं विशेष निवेश क्षेत्रों में प्लांट एंड शेड आवंटित करने की ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है. इसके तहत आवेदन करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए उद्योग विभाग ने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.
बिहार में 459 करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश के 30 नए प्रस्ताव आए हैं. बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 44 वीं बैठक में इन निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दे दी गयी है. ज्यादातर निवेश के प्रस्ताव पटना जिले के सिकंदरपुर (बिहटा) और मुजफ्फरपुर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए हैं. बिहार और दूसरे राज्य के उद्योगपतियों ने कपड़ा, राइस, फूड प्रोसेसिंग आदि क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव दिए हैं.
29 प्रस्ताव को स्टेज-1 क्लियरेंस
इस बैठक में स्टेज-1 क्लियरेंस के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गयी. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक निवेश संबंधी कुल 29 प्रस्ताव को हरी झंडी दी गयी. इन प्रस्तावों के जरिये राज्य के विभिन्न जिलों में 430.18 करोड़ के निवेश करने की मंशा जाहिर की गयी है. निवेश प्रस्तावों में अधिकतर प्रस्ताव राइस, खाद्य प्रसंस्करण और सामान्य विनिर्माण क्षेत्र के बताये जा रहे हैं.
11 इकाइयों को मिली जमीन
गत दिन बियाडा की प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी (पीसीसी) की भी बैठक आयोजित की गयी. बैठक के दरम्यान नौ औद्योगिक क्षेत्रों में 11 इकाइयों के लिए भूमि आवंटित की गयी. ये इकाइयां कपड़ा , सामान्य निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य क्षेत्रों से शामिल हैं. इन इकाइयों में 34.14 करोड़ की निवेश राशि प्रस्तावित है. एक अन्य आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार की औद्योगिक परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑथोरिटी (आइडीए) के इंजीनियर और ठेकेदार दो-दो शिफ्टों में काम कर रहे हैं. पटना और हाजीपुर आदि औद्योगिक क्षेत्रों में प्लग एंड प्ले शेड विकसित किया रहे हैं.
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औद्योगिक क्षेत्रों में प्लांट आवंटित करने की कवायद जारी
प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं विशेष निवेश क्षेत्रों में प्लांट एंड शेड आवंटित करने की ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है. इसके तहत आवेदन करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए उद्योग विभाग ने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. इस हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करायी गयी समस्या दूर करने के लिए विभागीय अफसर ऑनलाइन निर्देश देंगे. प्रधान सचिव खुद इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं. हेल्पलाइन नंबर 7280004800 है.
निवेश पर एक नजर
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वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की सात बैठकें हो चुकी हैं. इनमें 1450 करोड़ रुपये के 75 प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दिये गये हैं. इनमें से अधिकतर प्रस्ताव धरातल पर उतरने शुरू हो गये हैं.
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वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही अभी तक हुई बैठकों में 277 प्रस्तावों को प्रथम क्लियरेंस दी गयी. इनमें निवेशकों ने 7236 करोड़ के निवेश की इच्छा जतायी है.
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बिहार में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हैं. 277 में एक तिहाई प्रस्ताव इसके हैं. इसमें राइस मिल भी हैं. इसमें 30 से अधिक प्रस्ताव टेक्सटाइल व लेदर के क्षेत्र में हैं. पाइप, फ्लाईएश और जनरल मैन्युफैक्चरिंग के भी अच्छे खासे प्रस्ताव हैं.