पटना. पंचायत आम चुनाव में विलंब होने का असर गांवों को जगमग करनेवाली सोलर लाइट की योजना पर भी पड़ सकता है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता में कहा गया है कि पूर्व से घोषित जिन योजनाओं पर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है उन योजनाओं पर पूर्ण रोक रहेगी.
गांवों में सोलर लाइट लगाने की योजना अभी तक लोकवित्त समिति के पास है. पंचायत चुनाव की घोषणा होने के पूर्व अगर कैबिनेट की मंजूरी मिलती है और कार्य प्रारंभ हो जाता है तो योजना आरंभ हो जायेगी नहीं तो पंचायत चुनाव के बाद नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल में ही यह योजना आरंभ होगी.
पंचायती राज विभाग ने सात निश्चय पार्ट-2 के तहत राज्य के हर गांव को सोलर स्ट्रीट लाइट से जगमग करने की घोषणा जनवरी के अंतिम सप्ताह में की थी. पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य में 10 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की तैयारी है.
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उस समय पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया था कि हर वार्ड में औसतन 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जायेगी. सामान्य रूप से हर वार्ड में 30 मीटर की औसत दूरी पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जायेगी. इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका था.
28 जनवरी तक राज्य में कुल 114691 वार्डों में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है. हर वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए पोल चिह्नित किये जा चुके हैं.
Posted by Ashish Jha
