राजगीर में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा आइटी पार्क, बोले मंत्री- अगले पांच वर्षों में होगा दो हजार करोड़ का निवेश
अगले पांच वर्षों में बिहार में दो हजार करोड़ निवेश और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा. वहीं, राज्य से बाहर काम करने वाले बिहारियों को उनके घर के समीप रोजगार मिलने में सहूलियत होगी.
पटना. बिहार में आइटी पॉलिसी को कैबिनेट मंजूरी मिलने से युवाओं को रोजगार और देश-विदेश की कंपनियों के निवेश में तेजी आयेगी. अगले पांच वर्षों में बिहार में दो हजार करोड़ निवेश और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा. वहीं, राज्य से बाहर काम करने वाले बिहारियों को उनके घर के समीप रोजगार मिलने में सहूलियत होगी. मंत्री ने कहा कि पटना के गर्दनीबाग में साढ़े तीन एकड़ और राजगीर में 125 एकड़ में आइटी पार्क बनेगा.
नयी नीति के तहत उठायें नये अवसरों का लाभ
मंगलवार को आइटी मंत्री मो इसराइल मंसूरी ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहीं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आइटी कंपनियों और निवेशकों को नयी नीति के तहत राज्य में नये अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, ताकि अधिक से अधिक कंपनियां बिहार में निवेश कर सके.
नयी पॉलिसी के तहत कर छूट के हैं प्रावधान
मंत्री ने कहा कि नयी पॉलिसी के तहत पूंजी निवेश सब्सिडी या ब्याज अनुदान सब्सिडी पर 30 प्रतिशत, लीज रेंटल सब्सिडी पर 50 प्रतिशत, विद्युत बिल सब्सिडी 25 प्रतिशत और रोजगार सृजन सब्सिडी में सौ प्रतिशत दिया जायेगा. साथ ही ऐसी लोग जो सौ करोड़ से अधिक का निवेश या न्यूनतम हजार प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने पर टेलर मेड पैकेज का भी प्रावधान किया जायेगा.
उद्योग विशेषज्ञों व हितधारकों के सहयोग से तैयार की गयी नीति
विभागीय सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार आइटी नीति 2024 सूचना प्रावैधिकी विभाग ने उद्योग विशेषज्ञों व हितधारकों के सहयोग से तैयार की गयी है. जिसमें आइटी, आइटीइएस एवं इएसडीएम सेक्टर में निवेश के लिए बिहार को अपने पहले विकल्प के रूप में चुनने के लिए घरेलू और अंतराष्ट्रीय निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक वित्तीय पैकेज प्रदान करेगी.
थर्ड जेंडर के उद्यमियों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि
मंत्री ने कहा कि आइटी नीति मुख्य आइटी क्षेत्र के अलावा डेटा सेंटर, एनिमेशन,आइटी प्लेटफार्म एग्रीगेटर्स, बिग डेटा एवं एनेलिटिक्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजिस्ट, ड्रोन मैनूफैक्चरिंग इत्यादि को विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगी. वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाए, दिव्यांगजन, वार विडो, एसिड अटैक, थर्ड जेंडर के उद्यमियों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा.
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विभाग जल्द लायेगा स्टार्टअप पॉलिसी
उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए पटना एवं दानापुर निगम क्षेत्र के बाहर स्थापित इकाइयों के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है. वहीं, बिहार में युवाओं के लिए विभाग जल्द लायेगा स्टार्टअप पॉलिसी और विभाग का एक अलग से कैडर बनाया जायेगा. इसको लेकर विभागीय स्तर पर दो चरण की बैठक हो चुकी है. आइटी पार्क का निर्माण पीपीपी मोड में होगा. इसको लेकर विभागीय अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है.